जान्नुहोस् सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा कति बजेट विनियोजन गर्यो ?
काठमाडौं ।अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४ – ७५ को बार्षिक बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको संसदमा प्रस्तु गरेका छन् ।
०७ सालको प्रजातन्त्रपछि वि.सं २००८ सालमा पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत भएको थियो । उक्त बजेट अर्थमन्त्री सूवर्ण शमशेर राणाले संसदमा ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
आगामी आर्थिक बर्ष २०७४ – ७५ को लागि ल्याइएको बार्षिक बजेट मन्त्री महराले अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संसद भवनबाट विभिन्न शीर्षकमा यसरी बजेट विनियोजन भएको छ ।
गाँउ पालिकाका लागि न्युनतम १० करोड देखि ३९ करोड विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाः १५ करोडदेखि ४३ करोडसम्म उपमहानगरपालिकाः ४० करोडदेखि ६३ करोडसम्म महानगरपालिकाः ५६ करोडदेखि १ अर्ब २४ करोडसम्म बजेट विनियोजन भएको छ ।
बुढि गण्डकी आयोजना शुरुवातका लागि १० अर्व १९ करोड र काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग फाष्ट ट्रयाक १० र्अ १४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि १ अर्व ९३ करोड बिनियोजन गरिएको छ भने मेलम्ची आयोजनाका लागि ६ अर्व ५७ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
पशुपति र लुम्बिनी क्षेत्रको गुरूयोजना कार्ययोजना तयार गर्नका लागि २ अर्व १३ करोड बिनियोजन गरिएको छ । डोल्पा र हुम्ला सदरमुकामलाई सडक सञ्जालमा जोड्न ३० करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
वन क्षेत्रका लागि १५ अर्ब भू संरक्षणका लागि ६ अर्ब विनयोजन गरिएको छ भने भू उपयोग नीति कार्यान्वयन गरिने, सिञ्चाई आयोजनाहरुका लागि २७ अर्ब २१ करोड विनियोजन भएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण र उत्पादन वृद्धिका लागि ३० अर्ब ४० करोड विनियोजन भएको छ ।
रणनीतिक सडकहरु दुई लेनको बनाइने र कालोपत्रे गरिने बताइएको छ र सडक पूर्वाधारका लागि ८९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश राजधानीलाई केन्द्रीय राजधानीसँग जोड्ने सडक पूर्वाधारका लागि ९९ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश राजधानीलाई राष्ट्रिय राजधानीमा जोड्न सडक पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि १० खर्ब विनियोजन भएको छ । नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड ४ लेनको बनाउन ७ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ र नारायणगढ मुग्लिन सडकका लागि २ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
उर्जा क्षेत्रका लागि ६२ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ र जनता आवास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन भएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष भने यथाबत रहने बताइएको छ ।