वैशाख २१ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका दिन निर्वाचन आयोगको अनुमति लिएर मात्र सवारीसाधन प्रयोग गर्नसक्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले सवारीसाधन चलाउनलाई अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधिसमेत स्वीकृत गरेको छ ।
स्थानीय तह पहिलो चरणको वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रिय पर्यवेक्षक, अनुगमनकर्ता, कूटनीतिक नियोग तथा आयोगबाट आमन्त्रित विशिष्ट पाहुना लगायतले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि पास उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि आयोगले स्वीकृत गरेको हो ।
उम्मेदवारका लागि सवारीसाधन
मतदानको दिन आवागमन व्यवस्थापन गर्न आयोगबाट स्वीकृत कार्ययोजनामा हल्का सवारीसाधन वा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मतदानको दिन उम्मेदवार र सुरक्षाकर्मीले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अनुमति लिएर सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र लैङ्गिक अनुगमनकर्तालाई आयोगको सिफारिसमा प्रत्येक संस्थाका लागि बढीमा पाँच वटा हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय काठमाडाँैबाट अनुमति दिने व्यवस्था मिलाएको आयोगले जनाएको छ ।
यी संस्थाबाट लिन सकिन्छ पास
उपत्यकाभित्रका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, कूटनीतिक नियोगका कूटनीतिक अवलोकनकर्ता, केन्द्रीय बालकल्याण समिति, आयोगबाट आमन्त्रित विशिष्ठ पाहुना, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, साझेदार निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र नियोगलाई आयोगबाट पास उपलब्ध हुनेछ ।
उपत्यका बाहिरका राष्ट्रय पर्यवेक्षक लैङ्गिक अनुगमनकर्ता, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, केन्द्रीय बालकल्याण समितिलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयबाट पास उपलब्ध हुनेछ ।
यस्ता व्यक्ति लिन पाउँछन् अनुमती
त्यस्तै उपत्यकाभित्रको समाचार समिति, दैनिक र साप्ताहिक पत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो, एफएम, अनलाइन, फोटो पत्रकार, प्रेस काउन्सिल, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई सूचना विभागको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय काठमाडौँबाट पास वितरण हुनेछ ।
कूटनीतिक निकायका नियमित कार्यालय प्रयोजनका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालय र उडानसँग सम्बन्धित कार्यालयका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट वितरण हुनेछ । अत्यावश्यक सेवा एम्बुलेन्स, खानेपानीको ट्याङ्कर, दमकल, दूरसञ्चार सेवा, अस्पताल तथा विद्युत् प्राधिकरणका हकमा सावरी अनुमतिपत्र लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोग
