जेठ २९ । न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका व्यक्तिलाई पनि विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि पीएचडी र एमफिलको उपाधि दिने प्रवृत्तिमाथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अंकुश लगाएको छ ।

आयोगले यी दुवै उपाधि प्राप्त गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्ति र उपाधि दिने संस्थाले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डसहितको कार्यविधि बनाएको छ । आयोग बोर्डले कार्यविधि पारित गरिसकेको छ । कार्यान्वयनका लागि सबै विश्वविद्यालयमा पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको आयोगका सदस्यसचिव देवराज अधिकारीले बताउनुभयो ।

यसअघि यी दुवै उपाधिलाई लक्ष्य गरेर एकीकृत निर्देशिका बनेको थिएन । एकीकृत कार्यविधि नहुँदा दुवै उपाधि वितरणमा विकृति भएको बारेमा प्रशस्त गुनासा आएका थिए । यिनै गुनासामाथि दुई वर्षसम्म अध्ययन गरेर आयोगले पहिलोपटक यस्तो निर्देशिका बनाएको हो ।

निर्देशिकाअनुसार पीएचडीको पढाइ सञ्चालन गर्न चाहने शैक्षिक संस्थाले स्नातकोत्तर र एमफिल कार्यक्रम कम्तीमा पाँच वर्ष सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ । अहिले नेपाल संस्कृत र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले केही विषयमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ सञ्चालन नै नगरी पीएचडीको उपाधि मात्र प्रदान गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।

पीएचडीको पढाइ जुनसुकै संस्थाबाट प्रदान गरिने भए पनि सबैको विद्यावारिधि कार्यक्रम न्यूनतम तीन वर्ष वा सोसरह क्रेडिट घन्टाको हुनु पर्नेछ । विद्यावारिधि कार्यक्रम खुला सिकाइ तथा दूरशिक्षा विधिबाट सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यावारिधि कार्यक्रम न्यूनतम ३ वर्ष वा सोसरह ‘क्रेडिट’ घन्टाको हुनु पर्नेछ।

यसअघि विश्वविद्यालयअनुसार क्रेडिट तोकिएको थियो । शैक्षिक संस्थाले सञ्चालन गरेको शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गतका विषयमा आवश्यक विज्ञ उपलब्ध हुनसक्ने अवस्थामा मात्र विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यस्ता संस्थामा तीन वर्षदेखि निरन्तर कार्यरत विद्यावारिधि उपाधिसहितका कम्तीमा पूर्णकालीन वा आंशिक रूपमा कार्यरत दुई प्राध्यापक र ६ सहप्राध्यापक वा उपप्राध्यापक कार्यरत रहेको हुनुपर्नेछ ।

पीएचडी उपाधि पाउन सम्बन्धित व्यक्तिको न्यूनतम योग्यता पनि कार्यविधिमा तोकिएको छ । जसअनुसार सम्बन्धित विषयमा उच्च द्वितीय श्रेणी, ३ दशमलव जिरो सिजिपिए वा ४ दशमलव जिरो ग्रेडमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी उच्च शिक्षा योग्यता प्रारुपले निर्धारण गरेको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति मात्र यो तहमा भर्ना हुन पाउनेछ । 

कान्तिपुर