असार ३ । आम हडतालको तेस्रो दिन शनिबार दार्जिलिङमा भएको दुई छुट्टाछुट्टै झडपमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर ४ आन्दोलनकारीको मृत्यु भएपछि दार्जिलिङ तनाबग्रस्त बनेको छ ।

केही समय अघि पश्चिम बंगाल सरकारले आफ्नो प्रदेशमा बंगाली भाषालाई अनिवार्य गरेपछि उठेको आन्दोलनले सय वर्ष अघिदेखिको गोर्खाल्यान्डको मागलाई पनि ब्युँझाएको छ ।

तर पश्चिमबङ्गालकी मुख्यमन्त्रीले पहाडी भेगमा बंगाली भाषालाई अनिवार्य नगरिएको दाबी गरिन् । ४ आन्दोलनकारी मारिए लगतै दाजिलिङका १५ वटा बोर्डसँग मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले बैठक गरिन् । बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भनिन, ‘पहाडमा शान्ति स्थापनाको निम्ति बोर्डका सदस्यहरूको एउटा कमिटी बनाइएको छ । जसको जिम्मा लेप्चा बोर्डका चेयरम्यान एलएस तामाङलाई दिइएको छ, तामाङ दार्जीलिङका बसिन्दा हुन ।’

 

बेनर्जीले गोर्खाल्यान्ड मुक्ति मोर्चालाई आतङ्कवादीको संज्ञा दिदै ‘मोर्चाले अनाहकमा पहाडमा हिँसा गरिरहेको र यस्तो हिंसा आतङ्कवादीहरूले मात्र गर्ने बताइन् । प्रहरि प्रशासनसंग प्रमाण छ, मोर्चाको हात छिमेकी देशका भूमिगत सङ्गठन र अर्को देशसित छ । ‘मोर्चाले हातहतियार पहिलेदेखि नै थुपारेर राखेको थियो । दार्जीलिङ अन्तर्राष्ट्रीय सीमामा छ । धेरैवटा देश नजिकमा छन् । हतियार त्यहीँबाट ल्याइएको हो । दार्जीलिङले केही देश सँग खुल्ला सिमा प्रयोग गर्नेपनि उन्ले बताइन् ।

 

अप्रत्यक्ष दोष नेपालमाथि

बेनर्जीले गोर्खा मुक्ति मोर्चाले हातहतियार पहिलेदेखि नै थुपारेर राखेको, दार्जीलिङ अन्तर्राष्ट्रीय सिमामा रहेको र धेरैवटा देश नजिकमा छ । हतियार त्यहीँबाट ल्याइएको हो भनेर उनको भनाइ नेपलतर्फ सोझिएको बुझिन्थियो ।

उता गोर्खाल्यान्ड मुक्ति मोर्चाले भने बेनर्जीको आरोपमा कुनै तुक नरहेको बताएको छ । हामी भारतीय नेपाली भाषी हौं हाम्रो कुनै पनि कल्चर बंगालीसँग मिल्दैन । दार्जीलिङको ठूलो ट्याक्सको हिस्सा प्रदेश सरकारमा गैरहेकोले र हाम्रो भाषा र पहिचानको लागि भारतको संबिधान भित्रै छुट्टै प्रदेश मागेका हौं । आफूहरुको सम्बन्ध कुनै पनि हिसाबमा पनि नेपालसंँग नरहेको र गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने मनसायले बेनर्जीले जानाजान कुतर्क गरेको मोर्चाको आरोप छ ।