असार - ३१ । अर्घाखाँची जिल्ला दूधमा आत्मनिर्भर बनेको छ । यहाँका युवा व्यावसायिक रुपमा गाईभैंँसी पालनमा लागेपछि यो जिल्ला दूधमा आत्मनिर्भर बनेको हो । जिल्लामा सय भन्दा धेरै दुग्ध उत्पादक समूह गठन भएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले जनाएको छ ।

व्यावसायिक रुपमा गाईभैँसी पाल्नेमा अधिकांश युवा पुस्ताका व्यक्ति रहेका छन् । जिल्लामा वार्षिक करिब रु सात करोड मूल्य बराबरकोे दूध उत्पादन हुने गरेका छन् । तीमध्ये अधिकांश दूध जिल्लामै खपत हुने गरेको र बाँकी छिमेकी जिल्ला पाल्पा एवम् गुल्मीमा निर्यात हुने गरेको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका पशु चिकित्सक विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।

उनले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा रहेका दुग्ध संकलन केन्द्रमा दैनिक चार हजार लिटर दूध संकलन हुने गरेको बताउँदै पशुपालन व्यवसायमा लागेका कृषकलाई कार्यालयले विभिन्न अनुदान तथा प्राविधिक सेवामा निरन्तर सहयोग पु¥याएको जानकारी दिए । 'उत्पादन र बजारीकरणलाई सँगसँगै व्यवस्थापन गरेर लैजानुपर्छ’ पशु चिकित्सक पौडेलले भने, 'यसका लागि कार्यालय जुनसुकै सहयोग गर्न पनि तयार छ ।'

जिल्लाको किमडाँडा, मेरङ अर्घातोष, पटौटी पणेना पोखराथोक, ढाडमैदान, डिभर्ना चिदिकालगायतका क्षेत्रमा दूध संकलन गरी बिक्री हुँदै आएको छ ।सन्धिखर्कमा मात्रै दैनिक दुई हजार लिटर दूध संकलन हुन्छ । मेरेङ अर्घातोषको दूध गुल्मी निर्यात हुन्छ भने पटौटी पणेनाको दूध पाल्पा निर्यात हुन्छ ।सदरमुकाम सन्धिखर्कमा बढी मात्रामा दूध उत्पादन भएपछि यहाँका कृषकले चिलिङ भ्याट (चिस्यान केन्द्र) स्थापना गरेर दूध संकलन गर्न थालेका छन् ।

चिस्यान केन्द्र स्थापना भएपछि यहाँ दुग्ध कृषकमा खुसियाली छाएको पशुसेवा कार्यालयका प्राविधिक गुरुप्रसाद भुसालले बताए । चिस्थान केन्द्र नहुँदा कृषकले दूध स्टक गरेर राख्न पाएका थिएनन् । अब भने सन्धिखर्कको दूध चिस्यान केन्द्रमा जम्मा गरेर कपिलवस्तु निर्यात हुनथालेको भुसालको भनाइ छ ।

जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको एक लाख अनुदान र लक्ष्मी गाईपालन तथा दुग्ध उत्पादन बिक्रीवितरण संस्था किमडाँडाको एक लाख गरी दुई लाखको लागतमा स्थापना भएको सो चिस्यान केन्द्र पाँच सय लिटर क्षमताको छ । यसमा ७२ घण्टासम्म दूध राख्न सकिन्छ ।

‘किसानले उत्पादन गरेको दूध खेर जाने अवस्थामा थियो’ लक्ष्मी गाईपालन समूहका अध्यक्ष धर्मराज बञ्जाडेले भने, ‘ चिस्यान केन्द्र स्थापना भएपछि धेरै राहत हुने आशा लिएका छौंँ ।’ व्यवसायीक रुपमा पशुपालनमा लागेका किसानलाई राज्यले उपयुक्त सेवा र सुविधा प्रदान गर्न सके यसले बजार माग मात्र पूरा गर्दैन्, युवा स्वरोजगार भई गाउँकै मुहार फेर्न सकिन्छ ।