News

के खेल भयाे थाहा छैन, तर नेपालमा क्लिन फिड नीति लागू नहुने भयो

के खेल भयाे थाहा छैन, तर नेपालमा  क्लिन फिड नीति लागू नहुने भयो

असार ३१ । भोलि अर्थात साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने भनिएको क्लिन फिड नीति नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी टेलिभिजनहरुमा लागू नहुने भएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले एक सूचना जारी गरी सो नीति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कतिपय कार्यहरु गर्न बाँकी रहेकोले तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ ।
क्लिन फिड भनेको नेपालीले पैसा तिरेर हेर्ने गरेको विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित बनाउने नीति हो । उपभोक्ताले च्यानलकै लागि पैसा तिरिसकेपछि उसको विज्ञापन पनि हेरिरहन आवश्यक नहुँने विश्वव्यापी प्रचलन अनुशार नेपालमा पनि क्लिन फिड नीति लागू गर्न खोजिएको थियो ।

भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरुको साझा संस्था इन्डियन ब्रोडकास्टिङ फेडेरेसनले नेपालमा क्लिन फिड लागू भए विज्ञापनरहित सामाग्री मात्रै पठाउन नसक्ने जनाएको थियो । यस्तो नीति नेपालकालागि घातक हुने र नेपालको आर्थिक समृद्धिमा यो नीति ठीक नहुने भन्ने अर्तिउपदेशले भरिएको विज्ञप्ति सो संस्थाले जारी गरेको थियो ।

त्यो भन्दा पनि नेपालमा टेलिभिजन च्यानलहरुले नै यो नीतिमा भिलेन खेल्दिएपछि नेपालमा तत्काल क्लिन फिड नीति लागू नहुने भएको हो । नेपालका टेलिभिजन च्यानलहरुले विदेशी च्यानलमा भारतको विज्ञापन नबजेर नेपालको विज्ञापन हालियो भने आफ्ना टेलिभिजनहरुले विज्ञापन नपाउने भनेर विरोध गरे ।
अर्कोतिर विदेशी च्यानल किनेर दर्शकमा बेचिरहेका संस्थाहरुले पनि तयारी बिना ल्याइएको भनेर गुनासो गरे । डिसहोमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदीप आचार्यले भने, ‘विदेशी च्यानल आउन दिने तर विज्ञपान आउन नदिने भन्ने कुरा केही जटिल विषय हो । कतिपय मुलुकहरुले विदेशी च्यानल प्रवेश गर्न दिन्छन्, तर विदेशी विज्ञापनको ठाउँमा आफ्नो देशको विज्ञापन राख्छन् । यसरी क्लिन फिड लागू गर्न सकिन्छ । यो विकल्पमा नेपालमा टेलिभिजन सञ्चालकहरु सशंकित भए ।’

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आचार्यले भारतीय पक्षले ‘क्लिन कन्टेन्ट’ दिन नसक्ने भन्नु, यता नेपालमा क्लिन फिड लागू गर्ने भनिनुले विदेशी च्यानल बन्द नै हुने स्थिति रहेको जानकारी दिए । त्यस्ता हुँदा डिसहोम मात्रै होइन अधिकांश केबल टिभी सञ्चालकहरुले व्यवसाय बन्द गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो ।

तत्कालकालागि सरकार आफ्नो पूर्वयोजनाबाट पछाडि हटेको छ । क्लिन फिड कसरी कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा थप अध्ययन हुनु पर्ने यस क्षेत्रका जानकारहरुको सुझाव छ ।

विशेष