साउन १ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) महाराजगञ्जका वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीले आठ बुँदे माग अघि सार्दै ९ साउनदेखि आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन् ।

विगतमा आफूले अघि सारेको आईओएमलाई स्वायत्त बनाउने तथा त्रिवि पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न दिएको अल्टिमेटमप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उनले आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेका हुन् । जसअनुसार त्यस दिन उनी अपराह्न ४ बजेदेखि अनसन बस्ने छन् ।

डा. केसीले अघि सारेको पहिलो मागमा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आफूहरुले दिएको सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नु पर्ने छ । त्यस्तै, आईओएम डीनको सिफारिस अनुसार सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्नु पर्ने, विगतको सहमतिअनुसार आईओएमलाई थप स्वायत्तता दिँदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्वन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट आईओएममा फिर्ता गर्नु पर्ने छन् ।

यस्तै सरकारी निर्देशन तथा अदालतको ओदश अटेर गर्ने मेडिकल कलेजको सम्वन्धन खारेज गर्नु पर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग नबन्दासम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्नुपर्ने, एमडी, एमएस र एमडीएस तहको शुल्क यसै शैक्ष्निक सत्रदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं विश्व विद्यालयमा जस्तै सबै निजी कलेजमा २२ लाख रुपैयाँ कायम गर्नु पर्ने उनको माग छ । उनले आईओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेको, अधिकार खोसेको तथा धेरै शुल्क लिएको भन्दै त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न पनि माग गरेका छन् ।

प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

हामीहरु गत दशकदेखि स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन, सबै नेपालीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच पुर्याउन एवम् सबै विद्यार्थीहरुको सुलभ र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने कानुनी तथा व्यवहारिक व्यवस्था गर्न संघर्ष गरिरहेको विदितै छ । हाम्रो यो लडाइँ समाजमा आम रुपमा सुशासनका लागि समेत रहेको छ । तर हामीसित भएका सम्झौताहरु बारम्बार उल्लंघन गरिरहेका सरकार र राजनीतिक दलहरुले चरम् गैर जिम्मेवारीपन देखाउँदै त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयक संसदमा पुगेको एक वर्ष पुगिसक्दा समेत पारित गरेका छैनन् । त्यसो नहुनुमा निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्न उद्यत् प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु तथा स्वार्थको द्वन्द्व हुने संसदीय समितिका सदस्यहरु मुख्य जिम्मेवार छन् । यही मौका छोपेर विद्यार्थी भर्ना, सिट र शुल्क निर्धारणमा चरम अनियमितता गरेर लुट मच्चाइरहेका छन् जसले गर्दा तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य र ज्यानसमेत खतरामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले विगतका सम्झौता बमोजिम आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिनको सट्टा त्यसको विपरीत हुने गरी आइओएममा कायम अधिकारहरु खोसेर लिने काम गरेका छन् ।

त्यसैको फलस्वरुप त्रिवि पदाधिकारीहरुसित मिलेमतो गरेर निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थी भर्ना र शुल्कको विषयमा आइओएमको निर्णय, मन्त्रीपरिषदको निर्देशन र अदालतको आदेश समेत नटेरेर चरम अराजकता प्रदर्शन गरेका छन् । परिणामस्वरुप विधिवत् रुपमा योग्यताक्रममा रहेका विद्यार्थीहरुको पढाइ अनिश्चित भएको छ भने नियामक निकायले दिंदै नदिएका सिटमा समेत मोलमोलाइमा विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।

ठूला अस्पताल र मेडिकल कलेजहरु देशका एकाध ठूला शहरमा मात्र केन्द्रित हुँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट देशको तीन चौथाइ जति जनसंख्या विमुख भइरहेको छ । त्यो अवस्थाको अन्त गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको न्यायोचित वितरण गर्नका लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर हामीसित गरिएको सम्झौता तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । हाल सञ्चालनमा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल विद्यार्थी भर्नाको व्यवस्था गर्नका साथै दांगस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तत्काल शुरु गर्न, गेटास्थित मेडिकल कलेज शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन तथा दुर्गम जिल्लाहरु समेट्ने गरी डोटी-डडेल्धुरा, पाँचथर-इलाम, उदयपुर, धनुषा-महोत्तरी लगायतका ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोलिनुपर्छ ।

मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा हाल व्याप्त अनियमितता र अराजकतालाई राज्यका विभिन्न अंगबाट अनेक रुपमा संरक्षण रहेको समेत देखिएकाले हामी त्यस्तो खाले संरक्षणको भत्र्सना गर्दर्छौं । विभिन्न पक्षहरुको आर्थिक स्वार्थका लागि नागरिकहरुको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गरिने अवस्था राज्यको कुनै पनि अंगबाट भएमा त्यो हामीलाई सह्य हुने छैन । पछिल्लो समय अदालतका केही आदेशहरुका आडमा तथा समयमा पेशी र सुनुवाइ नभएका कारण मेरिटका विद्यार्थीहरु भर्ना नहुने, नियामक निकायले दिंदै नदिएका सिटमा भर्ना लिने जस्ता कामहरु भएकाले त्यसले मेडिकल माफियाको हितमा काम गरिरहेको दुखद स्थिति छ । साथै विगतदेखि समेत सन्देहास्पद भुमिका रहेको न्यायिक नेतृत्व यस खालका विकृति र विसंगतिलाई निर्मुल गरेर सही अर्थमा न्याय दिंदै मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न तत्पर भएको देखिंदैन । न्यायपालिकालाई समेत जवाफदेही बनाउन त्यहाँभित्रका गलत व्यक्ति र प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र संसद समेत यो क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझेर आआफ्नो ठाउँबाट सुधार र सुशासनका लागि भुमिका खेल्नेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । त्यसो नभएमा राज्यका जुनसुकै अंगलाई जवाफदेही बनाउन नागरिकका हैसियतले हामीले हरेक उपाय अपनाएर संघर्ष गर्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

यसैबीच सुधारका ठोस मागहरु राखी हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै ती माग पूरा गर्न यही असार ३१ गतेको अल्टिमेटम दिएका थियौं । सो अवधिमा मागहरु पूरा नभएकाले यही साउन ९ गते अपरान्ह ४ बजेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी गराउँछु । साथै विगतमा झैं यसपल्ट पनि नागरिकहरुको हरेक तह र तप्काबाट सद्भाव, सहयोग र सहभागिता हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

सत्याग्रहका मागहरु

१. तत्काल माथेमा प्रतिवेदन अनुरुप हामीले दिएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।

२. चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता रोक्न निम्न काम गरियोस्

३. आइओएममा तत्काल डिनको सिफारिश अनुसार सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरियोस्

४. आइओएमलाई विगतका सम्झौताअनुसार थप स्वायत्तता दिंदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषदबाट आइओएममा फिर्ता गरियोस्

५. सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गरियोस्

६. चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुन्जेलसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरियोस् ।

७. एमडी, एमएस र एमडीएस तहको शुल्क यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जस्तै सबै निजी कलेजहरुका लागि २२ लाख कायम गरियोस्

८. आईओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर अस्तव्यव्यस्त बनाउने, आइ्र्रओएमका अधिकार खोसेर लैजाने तथा नाजायज रुपमा धेरै शुल्क कायम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस् ।