काठमाडौं महानगरपालिकाले पुनः पार्किङ शुल्क लिने तयारी गरेको छ । पार्किङ शुल्क लिनका लागि ‘काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन २०७४’ मा पार्किङ दर तोकिएको छ । जसमा सवारी साधन पार्किङ गरे बापत प्रतिघण्टा दुई सय रुपैयाँसम्म लिइने उल्लेख छ ।

शनिबार सम्पन्न महानगरपालिकाको प्रथम नगरसभाले आर्थिक ऐन पारित गरेको हो । आर्थिक ऐनको अनूसुची १० मा पार्किङ शुल्क दर तोकिएको छ । जसमा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि प्रतिघण्टा कम्तिमा १५ रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, न्यूरोड, धर्मपथ, कान्तिपथ, दरबारमार्ग, त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क, भोटाहिटी, केशरमहल, लैनचौर, सोह्रखुट्टे, विष्णुमति लिंक रोड, टेकु हुँदै त्रिपुरेश्वरसम्मका क्षेत्रमा प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ लिइनेछ ।

यस क्षेत्रमा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनबाट प्रतिघण्टा ५० र छ पाङ्ग्रेबाट प्रतिघण्टा २ सय रुपैयाँ लिइनेछ । अन्य क्षेत्रमा भने चार पाङ्गे सवारी साधनबाट लागि प्रतिघण्टा ४० र छ पाङ्ग्रेबाट प्रतिघण्टा १ सय २० रुपैयाँ लिइनेछ । महानगरपालिकाले १ पुस २०७० देखि निःशुल्क पाकिङ सेवा सुरु गरेको थियो । कर्मचारीले सुरु गरेको निःशुल्क पार्किङ हालसम्म पनि कायम छ ।

तर, महानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि सवारी साधन पार्किङबापत शुल्क लिने तयारी गरिएको हो । महानगरपालिकाले अब ठेक्का प्रक्रियाबाटै पार्किङ शुल्क लिने देखिएको छ । विगतमा महानगरपालिका आपैmले पार्किङ शुल्क उठाउने प्रयास गरे पनि अन्नतः ठेक्का प्रक्रियाबाटै पार्किङ शुल्क संकलन गरेको थियो । ‘नगरसभाले आर्थिक ऐनमार्फत पार्किङ शुल्क दर तोकेको छ,’ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने, ‘अब नगर कार्यपालिकाको बैठकले मात्रै ठेक्का प्रक्रियाबाट पार्किङ शुल्क उठाउने कि महानगरपालिका आफैले उठाउने ? भन्ने निर्णय गर्नेछ ।’

महानगरपालिका क्षेत्रका धेरैजसो ठूला व्यवसायिक भवनहरुमा पार्किङ सुविधा नभएकाले र उपत्यकामा बढ्दो सवारी चापका कारण पछिल्लो समय सवारी पार्किङ जटिल समस्या बन्दै गएको छ । सार्वजनिक जग्गा, कालोपत्रे सडक र चोकचोकमा जथाभावी पार्किङ गर्ने र मनपरी शुल्क लिने गरेको गुनासो बढेपछि महानगरपालिकाले सबै क्षेत्रमा निःशुल्क पार्किङ लागू गरेको थियो ।

महानगरपालिकाका राजश्व महाशाखा प्रमुख धुव्र काफ्लेका अनुसार पार्किङ निःशुल्क गर्दाताका जम्मा ७६ स्थानमा पार्किङ थिए । निःशुल्क पार्किङ भएपछि पार्किङ स्थलहरु वृद्धि भएको उनले बताए । तर उनका अनुसार हालसम्म पनि महानगरपालिका क्षेत्रमा कति पार्किङ स्थल छन् भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरिएको छैन । महानगरपालिका प्रवक्ता कार्कीले अब आवासीय भवन भन्दै व्यवसायिक भवन बनाइएकोलाई कडाई गरिने बताए ।