साउन २ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडकको अवस्था तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन्।

आइतबार सडक, खानेपानी, विद्युत, सडक विस्तार आयोजनालगायतका सरोकारवाला निकायका मन्त्रीहरु, मुख्यसचिव, सचिव, विभागीय प्रमुखलाई बोलाएर सडकका खाल्डा तत्काल पुर्न र ढल फुट्ने समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका हुन्। 

‘मैले अबको १५ दिनभित्र काठमाडौंमा खाल्डा खुल्डी देख्न नपरोस् । ’

शुक्रबार अपरान्ह राजधानीको नेपालटारमा ३ कक्षामा अध्ययनरत विनिता फुयालको ढलले बगाएर मृत्यु भएको र सामखुशीमा स्कुले बालिका सत्या सापकोटाको ढलले बगाएर उद्धार गरिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल यस्ता समस्या नदोहोरिने गरी समाधान गर्न निर्देशन गरेका हुन् । ‘सरकार भनेको जनताका लागि बनेको हो । जनताको समस्यालाई हामीले कुनै पनि हालतमा समाधान गर्नुपर्छ’ प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिर्दै भने, ‘काठमाडौंमा सडक हो कि पोखरी हो चिन्न नसक्ने भएका छन् । स्कुलका विद्यार्थीहरु हिड्दा हिड्दै ढलमा पसेका छन् । खाल्डा खुल्डीले महानगर भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था छ । तपाईहरु के गरिरहनु भएको छ रु काठमाडौं उपत्यकाका खाल्डाहरु तत्काल पुर्नुहोस्, त्यसको लागि थप बजेट चाहिए म उपलव्ध गराउँछु ।’

प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरुलाई तत्काल फिल्डमा खटिएर समस्या समाधान गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। ‘तपाईहरुले आजै फिल्डमा गएर निर्देशन दिनुस्, बढीमा १५ दिनभित्र काठमाडौंका खाल्डाहरु पुर्नहोस्, फुटेका ढलहरु बनाउनुहोस्। ढलेका विजुलीको पोल गाड्नुहोस्’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मैले अबको १५ दिनभित्र काठमाडौंमा खाल्डा खुल्डी देख्न नपरोस् । मलाई रिपोर्ट गर्नुहोस् ।’

प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं उपत्यकाका नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण र सडक विभागले समन्वय गरेर काम गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । ‘एउटै खाल्डो खनेर बनाउन सकिने तपाईहरु किन तीन पटक खाल्डो खन्नु हुन्छ’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अव समन्वय गरेर काम गर्नुहोस् ।’

प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं उपत्यकाकोृ एकीकृत विकास आयोजनाको प्रस्ताव समेत तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । कतिपय सर्भिक दिने कामहरुलाई निजि कम्पनीलाई करारमा लिएर पनि प्रभावकारी काम गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो ।
उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, उपप्रधान एवं स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री, अर्थ सचिव, भौतिक योजना सचिव, उर्जा सचिव, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव, नेपाल टेलिकमका कार्यकारी निर्देशक, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लगायतका सरोकारवाला निकायको प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो ।