साउन - ४ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले काठमाडौँ महानगरपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइएको आर्थिक ऐन, २०७४ मा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का निम्ति स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना संकलन गर्न, छुट दिन तथा अन्य आय संकलन गर्न गरिएको अत्यधिक कर वृद्धिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

चेम्बरले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परिचालन गर्न राजश्वका स्रोत, दायरा र दरसमेत विश्लेषण गर्ने प्रयोजनका लागि राजश्व परामर्श समितिमा चेम्बरलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था हुँंदाहुँंदै महानगरपालिकाले एकलौटी र अप्रत्याशित रुपमा कर वृद्धि गरेकामा त्यसको भत्र्सना गरेको छ र उक्त निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ ।  

महानगरपालिकाले हालै व्यवस्था गरेको व्यवसाय कर वृद्धिबाट काठमाडौँमा मूल्य वृद्धि हुन गई जनतासमेत महँगीमा पर्ने देखिएकाले उक्त व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने धारणा पनि चेम्बरले अघि सारेको छ ।