साउन ६ । आन्तरिक सुरक्षाका लागि निकै संवेदनशील मानिएका मन्त्रालय सहित संवैधाननिक आयोगमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था र दातृ निकायले ९० अर्ब बराबरको लगानी गरिरहेका छन् ।

सुरक्षा संवेदनशीलता ख्याल नगरी गृहसहित १८ मन्त्रालय, सर्वोच्च अदाल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ८८ अर्ब ९८ करोड १४ लाख ८६ हजार ७ सय ८१ रुपैया खर्च गरेका हुन् । मन्त्रालयमा आइएनजीओ र दातृ निकायको हस्तक्षेप हटाउन पटकपटक गरिएको प्रयास असफल सावित भएका छन् ।

पूर्व मूख्यसचिव लीलामणी पौडेलले पदबहालीको पहिलो निर्णय नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइएनजीओ र दातृ निकायको सहयोग नलिने निर्णय गरेका थिए ।

नागरिक दैनिक