असार १८ । पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसाय प्रवर्धन गरी सर्वसाधारणलाई ठगी गरेका घटना बढिरहेका बेला सरकारले यस्ता व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।

नेटवर्किङ व्यवसायलाई कानुनी रूपमा अवैध घोषित गर्दै सरकारले छुट्टै कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाहीसमेत प्रस्ताव गरेको छ। अहिले यस्ता कसुरमा ठगीअन्तर्गत मुद्दा चलाई कारबाही गरिँदै आएको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गर्दै सरकारले नेटवर्किङ व्यवसाय कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

अघिल्लो महिनामात्र क्युनेट नामक संस्थाले पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको अभियोगले संस्था आबद्ध १०२ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। केही वर्षअघि युनिटी इन्टरनेसनलका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीसमेत भइसकेको छ। सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ११ मा पिरामिड शैलीको व्यवसाय प्रतिबन्धको प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न हुँदैन ।’ विधेयकले कसुरको प्रकृति हेरेर कैदको व्यवस्था गरेको छ। विधेयक अनुसार पिरामिड शैलीको व्यवसाय गरेमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई कम्तीमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ। बिगो खुलेको हकमा कसुरदारलाई बिगोबमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुले एक लाख रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव विधेयकमा छ।

वाणिज्य विभागबाट व्यवसाय र कारोबारको इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेले वस्तुको बिक्रीमा बिक्रीपूर्व अनिवार्य सम्झौताको व्यवस्था गरिएको छ। सम्झौता नगरी कारोबार गरेमा पनि कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकले सम्झौता नगरी भएको कारोबारमा एक लाख जरिवाना तथा तीन वर्ष कैदको व्यवस्था गरेको छ।

गोरखापत्र