साउन - १२ । सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भनी दायर गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैका लागि आइतबारका लागि राखेको छ ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले आज सुनुवाइ हुँदाहँुदै नभ्याएपछि आइतबारका लागि राखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले जानकारी दिए ।

शर्माका तर्फबाट आज अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्य, सतीशकृष्ण खरेल, ललित बस्नेतलगायतले बन्दीमा रहेका शर्मालाई तारिखमा छाड्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । शर्मालाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि अहिले थुनामा राखिएको छ । सोही इजलासले यही साउन ८ गते शर्माको विशेष अदालतमा रहेको मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश दिएको थियो ।

गत असार ४ गते न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाश राउतको संयुक्त इजलासले शर्माको विशेष अदालतको मुद्दालाई यथास्थितिमा राखी सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो । शर्माकी श्रीमती कल्पना उप्रेतीले विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाई शर्मालाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको जनाउँदै गत असार २७ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

कर फछ्र्योट आयोगका सदस्य सचिवसमेत रहनुभएका शर्माविरुद्ध एनसेलको स्वामित्व बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर नउठाई एनसेललाई उन्मुक्ति दिएको, रु २१ अर्ब बराबरको रकम कर मिनाहा गर्न भूमिका खेलेकोलगायत आरोप लगाइएको छ ।

भरतपुर–१९ः बहस बाँकी

स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१९ को मतदान पुनः गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ आज पनि नसकिएपछि आइतबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदाहुँदै नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आइतबारलाई राखिएको अदालतका प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पुनःनिर्वाचन गराउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । उम्मेदवार रेणु दाहालका तर्फबाट अधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेल, रमेशकुमार मैनाली र गुणराज घिमिरेले निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि माग गरेका थिए । दाहालका पक्षबाट १२ अधिवक्ता छन् । बाँकीले आइतबार बहस गर्नेछन् ।

निवेदकका पक्षबाट गत आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल र हरि उप्रेती तथा अधिवक्ता हरि फुयाँल, बाबुराम दाहाल, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विजयकान्त मैनाली, गोविन्द बन्दी, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र खिमलाल देवकोटाले निर्वाचन आयोगका प्रतिवेदनमा त्रुटि रहेको छ भन्दै च्यातिएका ९० मतपत्रलाई बदर गरेर पुनःमतगणना गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगको कानुनको दफा ५१ ९ग० ले च्यातिएको मतपत्रलाई बदर हुने व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुसार च्यातिएका ९० मतलाई बदर गर्नुपर्ने तर्क उनीहरुले प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि यही साउन २ गतेको इजलासले आजका लागि सुनुवाइ सारेको थियो । भरतपुर मतगणनासम्बन्धी विवाद आजसम्म आइपुग्दा छैटौँ पटक सुनुवाइ भएको हो ।

यसअघि गत असार २६ गते सुनुवाइका लागि इजलास तोकिए पनि सुनुवाइ हुन नसकी साउन २ का लागि तोकिएको थियो । त्यसअघि असार २३ गते न्यायाधीश मीरा खड्का र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ शुरु भए पनि नभ्याएर असार २६ गते पेसी तोकिएको थियो ।

त्यसअघि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले मतगणनाका क्रममा च्यातिएका मतपत्रसहित सक्कल कागजपत्र ल्याउन आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार अदालतमा च्यातिएका मतपत्रसहित अरू कागजपत्र असार १३ गते अदालतमा पेश गरिएको थियो ।

मतगणना अन्तिममा पुगेका बेला नेकपा९माओवादी केन्द्र०का कार्यकर्ताले ९० मतपत्र च्यातेपछि आयोगले पुनःमतदान गराउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता तुलसी पाण्डे र वडा नं १९ मा नेकपा (एमाले)का वडा सदस्य उम्मेदवार गुञ्जमान विकले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
मतगणनामा भरतपुरमा प्रमुख पदका उम्मेदवार एमालेका देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो । निवेदनमाथिको पहिलो चरणको सुनुवाइमा न्यायाधीश राणाको एकल इजलासले पुनःमतदान गराउने आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।