साउन १३ । अलग प्रान्त गोर्खाल्यान्ड माग्दै दार्जिलिङमा जारी आन्दोलनले ५० दिन नाघेको छ । माध्यमिक विद्यालयमा बंगाली भाषा अनिवार्य गर्ने बंगाल सरकारको निर्णयपछि आक्रोशित स्थानीयले चर्काएको आन्दोलनले सन् १९८६ को रेकर्ड तोडेको छ । ८६ को आन्दोलनका तत्कालीन कमान्डर सुवास घिसिङले ४० दिने बन्दमा फर्मान जारी गरेका थिए । उक्त आन्दोलनमा १ हजार २ सयभन्दा बढी जनता मारिएका थिए ।

यसपटकको आन्दोलन विगतको तुलनामा कम हिंसात्मक देखिन्छ । अहिलेसम्म ९ आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको छ । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङले आन्दोलनको रणनीति ‘मिनिमम कजेल्टी, म्याक्सिमम एचिभमेन्ट’ रहेको बताए । ‘कम क्षतिमा धेरै उपलब्धि दिने रणनीतिमा छौं हामी,’ उनले भने ।

मोर्चा नेताहरूले बंगाल सरकारले दार्जिलिङमा अघोषित रूपमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना गरेको बताए । ‘बंगालले अघोषित आपतकाल लागू गरेको छ,’ मोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विशाल क्षत्रीले भने, ‘बंगाल सरकारको रवैयाले दार्जिलिङ संकटकालको अवस्थामा पुगेको छ ।’ खाद्यान्न, पेट्रोलियम, खाना पकाउने ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव खटकिएको छ ।

‘अझै नाकाबन्दी रहे जनता भोकभोकै मर्ने सम्भावना छ,’ सिलिगुडीका विजय रुचालले भने, ‘बंगाल सरकारले तानाशाही नीति जारी राखेको छ ।’ उपाध्यक्ष क्षत्रीका अनुसार ३५ दिनदेखि इन्टरनेट सेवा र फोन प्रतिबन्ध जारी छ । चार दिनअघि भारतकै पहिलो नेपाली टीभी नेटवर्क च्यानलको प्रसारणमा समेत प्रतिबन्ध लगाइनु गणतन्त्रकै उपहास भएको उनले बताए ।

कान्तिपुर