साउन - १४ । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका शिक्षक, प्राध्यापक वा सरोकारवालाहरुबाट चरणबद्धरुपमा हुने गरेका आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्र आक्रान्त हुँदै आएको छ ।

राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने बन्द, हडताल र तालाबन्दीको मारको विद्यार्थीको भर्ना क्रमसँगै शिक्षाका सरोकारवालाबाट हुने आन्दोलन र अवरोधले विद्यार्थीको पठनपाठनको अधिकारको हनन हुँदै आएको छ ।

स्थायी गराउने मागसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक संघले रिले अनशन जारी राखेका बेला अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिले यही साउन १८ गतेदेखि पुनः आमरण अनशनको चेतावनी दिएको छ ।

गत असार ९ मा शिक्षा मन्त्रालय, अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति र नेपाल शिक्षक महासंघबीचको कार्यरत सबै शिक्षकले स्थायीको परीक्षा दिन पाउने र असफल हुनेलाई उचित सुविधा दिनेसम्बन्धी चारबुँदे सहमतिमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभाव देखाएपछि समस्या जटिल बनेको छ । उनीहरु सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयकै परिसरमा धर्नामा उत्रन थालेका छन् ।

अस्थायी शिक्षककै अर्को समूह पुनरुत्थान पार्टी स्थापना गरी सर्वोच्च अदालतले विसं २०६६ मा दिएको आदेशबमोजिम स्वतः स्थायी गराइनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ । आन्दोलनमा आउने शिक्षकले बिदा लिदा पनि उनीहरुले पढाउनुपर्ने कक्षा सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन गर्न विद्यालयलाई हम्मेहम्मे पर्दै आएको छ । विद्यालय शिक्षामा वार्षिक न्यूनतम् १९२ दिन कक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था छ ।

यता त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि ११औँ अनशन सुरु गर्नुभएको छ । केसीसँग वार्ताका लागि सरकारले शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । आन्दोलन, अनशन र समस्याको समाधानका लागि वार्ता र सहमति गर्दा शिक्षा मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायको समय बितिरहेको हुन्छ ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले निजी विद्यालयमा मापदण्डविपरीतका शुल्क लिएको भनी आन्दोलन गरेपछि गत असार १५ गते शिक्षा मन्त्रालयमा वार्तापछि भएको सहमति हालसम्म लागू भएको छैन । सहमतिप्रति निजी विद्यालयको अटेरीका कारण अनेरास्ववियु ९क्रान्तिकारी० ले विद्यालयको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेको छ । समयमा पाठ्यपुस्तक नपाएको भनी भक्तपुरस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा धर्ना दिने विद्यार्थी सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा बस्नुप¥यो भने पुल्चोकस्थित साझा प्रकाशनमा पुराना कर्मचारी कटौती र नयाँ नियुक्तिको अन्तरकलहले पाठ्यपुस्तक छपाइमा प्रभाप परेको छ ।

आन्दोलन अन्त्य गराउन सरकारी पक्षबाट वार्ता र सहमति गरिहाल्ने तर कानुनी संरचना र बजेट वा अन्य ढिलासुस्तीका कारण पालना नगर्ने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रमा प्राय उस्तैउस्तै प्रकृतिका विषय र आन्दोलनले प्राथमिकता पाइरहेको छ । विभिन्न विश्वविद्यालयमा समयसमयमा प्राध्यापक र विद्यार्थी समुदायबाट तालाबन्दी हुनु संस्कार नै बसिसकेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्साल अस्थायी शिक्षकको आन्दोलन र वार्ताको शृङ्खला जारी रहे पनि निकासतर्फ जाने स्थिति नहुँदा समस्या थप जटिल बनेको बताउछन् । शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेको विचारमा शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनले परीक्षा दिन नचाहनेले उचित सुविधा दिएर बिदा दिने व्यवस्था गरेकामा अनशन तोडाउने नाममा परीक्षामा भाग लिएर असफल नहुनेलाई पनि सुविधा दिने सहमति ऐनविपरीत छ ।

उनले भने, “अस्थायी शिक्षकबाट आंशिक प्राध्यापकलाई स्वतः स्थायी वा सरल प्रश्नपत्रका आधारमा स्थायी गराउने प्रक्रियाबाट जाँदा शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आउँछ, ऐन, कानूनमा नभएको सुविधा माग र सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले समस्या बल्झिरहेको छ ।” यसबाहेक विभिन्न राजनीतिक दलहरुका भातृ संगठनका रुपमा स्थापना भएका विद्यार्थी संगठनहरुले राजनीतिक स्वार्थस्वरुप गर्ने बन्द, हडतालले पनि शिक्षा क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको छ ।

शिक्षालाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा मान्यता दिन राजनीतिक पार्टीहरु मौखिकरुपमा प्रतिबद्ध भएपनि व्यवहारमा कुनै पनि विरोध, बन्द हडतालको पहिलो असर शिक्षामा नै पर्न जाँदा शिक्षाको गुणस्तर माथि उठ्न सकेको छैन ।

राजनीतिक दल, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धितर्फ जिम्मेवार नभएसम्म शैक्षिक अराजकताले प्रश्रय पाई नै रहनेछ र शिक्षामा राज्यले गरेको लगानी, विद्यार्थीको समय र अभिभावकको खर्च बालुवामा पानी खन्याए झैँ हुने भएकाले कुनै पनि आन्दोलनबाट शिक्षा क्षेत्रलाई अलग राख्नु आजको आवश्यकता बनेको छ ।