नयाँ दिल्ली/ एजेन्सी– भारतको सर्वोच्च अदालतले १० वर्षकी बलात्कार पीडित बालिकाले गर्भपतनका लागि दिएको निवेदन खारेज गरिदिएको छ । ती बलात्कार पीडित बालिकाका बाबु–आमाले गर्भपतनको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

बलात्कार पीडित बालिका २६ साताका गर्भवती छन् । सर्वोच्चले मेडिकल बोर्डको रिपोर्टका आधारमा यो फैसला गरेको हो । जसमा गर्भपतन उनका लागि र पेटमा हुर्किइरहेको बच्चाका लागि समेत ठीक नरहेको उल्लेख गरिएको बताएको छ ।

यस मामलामा सर्वोच्च अदालतले केन्द्रले हरेक राज्यमा एक स्थायी मेडिकल बोर्ड गरेमा यस्ता विषयमा तत्काल फैसला गर्न सकिने जनाएको छ । सर्वोच्चका मुख्य न्यायधीस जेएस खेहर र न्यायधीस डीवाई चन्द्रचुडको इजलासले रिपोर्ट हेरेपछि यस्तो फैसला गरेको हो । इजलासले यस प्रकारको गर्भपतन सुरुवाती चरणमा नै गर्नु सजिलो हुने सुझाव समेत दिएको छ ।

यसअघि चण्डीगढ जिल्ला अदालतले १८ जुलाईमा गर्भपतनको अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो । भारतमा कानुनी रुपमा २० साताको गर्भपतन गर्न पाइने भएपनि त्यसभन्दा माथिको गर्भ आमाको स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा नरहेको अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाइदैन ।