साउन १५ । पूर्व –पश्चिम रेलको सपना हामी नेपालीले देख्न थालिसकेका छौं । सरकारले पनि रेल विभाग नै गठन गरेर वर्सेनि बजेट पनि छुट्टयाउँदै आएको छ । तर रेलको काम यति सुस्त छ कि यहि रफ्तारमा काम हुने हो भने पूर्वपश्चिम रेलकालागि सय वर्षमा पनि काम पूरा हुँदैन । 

रेल विभागका इञ्जिनियर तथा सूचना अधिकृत प्रकाश भक्त उपाध्याय भन्छन्, ‘हामी काम त गरिरहेका छौं । तर कामको रफ्तार अति सुस्त छ । हामी आफै पनि सन्तुष्ट छैनौं ।’ विभागले पूर्वपश्चिमको सर्भेको काम तीन भागमा विभाजन गरेर गरिरहेको छ । बर्दिबासदेखि पूर्वतर्फ काँकडभिट्टासम्मको सर्भेको काम ८० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको छ । दसैंसम्ममा डिपिआर नै तयार हुने छ । यति काम भएपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जान सकिन्छ ।

बर्दिबासदेखि पश्चिमतर्फ लुम्बिनीसम्म डिपिआर सकिएको छ । बर्दिबास–लाबन्दीबीचको ३० किलोमिटरमा सिभिल इन्जिनियरिङको काम भइरहेको छ । तर निर्माणको गति अत्यन्त सुस्त छ । उता बुटबलदेखि गड्डाचौकीसम्मको सर्भेका काम जारी छ । १५ महिनाभित्र सक्ने गरी काम भइरहेको छ ।

विकसित मुलुकहरुले प्रतिघन्टा ३–४ सय किलोमिटर चल्ने रेल सञ्चालनमा ल्याएका छन् । छिमेकी मुलुक चीनमा त विश्वकै उच्च गतिको रेल चल्छ । तर नेपालमा यति ढिलो रेलको तयारी थाल्दा पनि प्रतिघन्टा २ सय किलोमिटर मात्रै चल्ने रेलको तयारी छ । सूचना अधिकारी उपाध्याय भन्छन्, ‘हामीलाई सरकारले दिएको काम नै २ सयको हो । सरकारले जस्तो भन्यो त्यस्तै काम गर्ने हो हामीले ।’

प्रतिघन्टा ३ सय किलोमिटरको गतिमा चल्ने पूर्वाधार बनाउँदा त्यहाँ २ सय किलोमिटरको गतिमा पनि चलाउन सकिन्छ । तर पूर्वाधार नै २ सय किलोमिटरको छ भने पछि गति बढाउन सकिँदैन ।

रेल विभागका लागि चालु आर्थिक वर्षकालागि सरकारले ४ अर्ब बजेट दिएको थियो । विभागका अधिकारीहरु कामको गति बढाउनका लागि सरकारले बजेट पनि बढाउनु पर्ने धारणा राख्छन् । सर्भेको काम सकिएपछि वर्सेनि कम्तीमा २५ अर्ब छुट्याउँनु पर्छ ।

भौतिक निर्माणमा गइसकेपछि काम द्रूत गतिमा गर्दा पूर्वपश्चिम रेल तयार पार्न १० वर्ष लाग्छ । अहिले विभागले सामना गरिरहेका काम मुख्यतः चार वटा छन् । पहिलो हो, बजेट । दोस्रो स्थानीय तहसँग समन्वय । तेस्रोमा घर, वन, जमिनमा मुआब्जाको समस्या र चौथोमा पर्छ सरकारी प्रतिबद्धता ।

यस्ता समस्या समाधान गरेर रेल बनाउन विश्वमा प्रयोग भइरहेको आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दा मात्रै काम चाँडो हुन्छ ।