साउन १५ । सार्वजनिक यातायातमा मनोमानी रोक्न सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न यातायात व्यवसायीले अटेर गर्दै आएका छन् ।

सवारीसाधनमा अनिवार्य भाडादर टाँस्न दिएको निर्देशनसमेत व्यवसायीले पालना गरेका छैनन् । यातायात व्यवस्था विभागले ५ वर्षदेखि तोकेर भाडादर र अन्य आधारभूत सुधार गर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिँदै आएका छ । विभागले सार्वजनिक सवारी साधनका चालक र सहचालकले परिचय पत्र बोक्नुपर्ने, यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडादर टाँस गर्नुपर्ने र तोकिएको दरभन्दा बढी भाडा लिन नपाउने व्यवस्था लागु गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

यातायात व्यवसायी महासंघले पनि तोकिएको भाडादर प्रत्येक सवारी साधनमा टाँस्न, परिचयपत्र लागु गर्न र तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्ने बताउँदै आएको छ । तर काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश रुटमा चल्ने सवारी साधनमा भाडादर नै टाँसिएको छैन। प्रायः तोकिएको दरभन्दा दोब्बरसम्म भाडा असुल्ने, भाडा कटाएपछि बाँकी रकम फिर्ता नगर्ने र दुव्र्यवहार गर्नेजस्ता समस्याबाट यात्रु पीडित हुँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले निर्देशन पालना नगर्ने व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिने बताए। ‘सरकारी निकायले मात्र नभई सर्वसाधारणले पनि भाडा टाँस नगरेको बारेमा पश्न गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अधिकांश निर्देशन यातायात मन्त्रालय, विभाग र ट्राफिक प्रहरीमार्फत पालना गर्ने हो। तर विभाग र मन्त्रालयले निर्देशन पालना गर्न खासै चासो दिएको देखिँदैन। यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले अब पनि अटेर गर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए ।

कान्तिपुर