असार २० । सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले थालेको सशस्त्र प्रहरी ऐन संशोधनको गृहकार्य विवादमा परेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको प्रशासन विभागले तयार पारी रायसुझावका लागि मातहत निकायमा पठाएको मस्यौदालाई लिएर संगठनका उच्चपदस्थ अधिकृतहरूले चर्काे असन्तुष्टि जनाएपछि नयाँ मस्यौदा तयार पार्न आइतबार सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) प्रेमकुमार शाहीको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय हल्चोकमा आइतबार बसेको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी), एआईजी, नायब महानिरीक्षक (डीआईजी), वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सहभागी बैठकमा अधिकांशले मस्यौदाप्रति चर्काे असन्तुष्टि जनाएपछि आईजीपी श्रेष्ठकै प्रस्तावमा नयाँ समिति गठन गरिएको हो । एआईजी शाहीको अध्यक्षतामा गठित समितिमा सबै एआईजी, मुख्यालयमा कार्यरत सबै डीआईजीलाई समावेश गरिएको छ ।

बैठकले प्रशासन विभागका प्रमुख, एआईजी पुष्पराम केसीले तयार पारेको मस्यौदालाई खारेज गरेको छ । तर केसी समितिले रायसुझाव संकलनका लागि पठाएको सुझावलाई भने अंगीकार गर्ने निर्णय लिएको छ ।

सो बैठकमा अधिकांश उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले मस्यौदा तयार पार्दा समूहमा छलफल नगरिएको, प्रशासन विभागले मात्रै एकतर्फी रूपमा तयार पारेको, संगठनको हितलाई भन्दा व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी मस्यौदा तयार पारिएको, मस्यौदा ऐन बनेर आएको खण्डमा सशस्त्र प्रहरी बलले गम्भीर क्षति बेहोर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।

सो बैठक गालीगलौजको तहसम्म पुगेको एक डीआईजीले बताए । स्रोतका अनुसार बैठकमा एआईजी शैलेन्द्र खनालले अर्का एआईजी केसीलाई लक्षित गर्दै गालीगलौज गरेपछि आईजीपी श्रेष्ठले वरिष्ठ एआईजी शाहीको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार श्रेष्ठपछाडि आफू आईजीपी बन्ने गरी डीआईजी केसीले नयाँ मस्यौदा बनाएका थिए । मस्यौदा तयार पार्न हालका प्रवक्ता एसएसपी राजु अर्याल, कानुन शाखाका डीएसपी युवराज अर्याललगायतले साथ दिएका थिए । उनीहरुकैै सक्रियतामा सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ बनाइएको थियो, जुन नियमावलीमा प्रशस्त त्रुटि रहेको भन्दै अहिले पनि आलोचना भइरहेको छ । सो नियमावलीमा रहेको द्विअर्थी भाषाका कारण नेपाली सेना र प्रहरीबाट सशस्त्रमा आएका दर्जनौं अधिकृत अहिले मारमा परेका छन् । उनीहरुको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर परेको छ ।

केसी नेतृत्वको समितिले तयार पारेको मस्यौदा पारित भएको अवस्थामा हालका आईजीपी श्रेष्ठ पनि झन्डै थप दुई वर्षसम्म संगठन प्रमुख बन्ने थिए । उनी २ फागुन २०७६ सम्म आईजीपी बन्ने थिए । हालको ऐनअनुसार भने उनी २८ चैत २०७४ मा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

यस्तै एसपीदेखि एआईजीसम्मका सय बढी अधिकृत मस्यौदा ऐन बनेकै दिन घर जान्थे । श्रेष्ठपछाडि आईजीपीको चर्चामा रहेका एआईजी शैलेन्द्र खनाल एआईजीपीबाटै निवृत्त हुन्थे । अहिले बहाल रहेका एआईजीद्वय प्रेमकुमार शाही र प्रकाश ओझा ऐन लागू भएको दिनदेखि नै सेवानिवृत्त हुन्थे । अझै उनीहरूले थप समय आफू बहाल रहेको अवस्थाको तलब पनि फिर्ता गर्नुपथ्र्यो ।

यसैगरी, केसी समितिले मस्यौदा तयार गर्दा हाल पूर्वक्षेत्रका डीआईजी जानकीराम भट्टराई र पश्चिम क्षेत्रका डीआईजी सुवोध पोखरेललाई एआईजी बनाउने नियत राखिएको थियो । खनालपछि आईजीपीको रुपमा हेरिएका डीआईजी सुरज श्रेष्ठलाई कुनै पनि हालतमा बढुवा हुन नदिने उनीहरुको योजना थियो । यस्तै हालका एसएसपी नारायणदत्त पौडेलेको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको थियो ।

प्रस्तावित ऐनमा उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधि गरी तीन प्रक्रियाबाट अवकाश हुने गरेकोमा ३० वर्षे प्रावधान हटाई उमेर हद र पदावधि मात्र राखिएको थियो । सो ऐनमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि तीन वर्ष राखिएको छ । अहिले चार वर्ष छ । उमेर हद ५८ वर्ष राखेर दुईमध्ये जुन पहिला पुग्छ, त्यही मितिमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को सेवा अवधि दुई वर्ष, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को चार वर्ष, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को पाँच वर्ष र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को सात वर्ष राखिएको थियो । प्राविधिकतर्फ डीआईजीको पाँच, एसएसपीको ६ र एसपीको आठ वर्ष राखिएको छ ।

यी सबै पदमा सरकार र संगठनले आवश्यकता महसुस गरेको खण्डमा एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले एआईजी र डीआईजीको सेवा अवधि पाँच/पाँच, एसएसपीको सात र एसपीको १० वर्ष छ ।

प्रस्तावित ऐनमा साधारण समूहतर्फ एआईजी र डीआईजीको उमेर हद ५६ वर्ष, एसएसपी र एसपीको ५५ वर्ष, डीएसपीको ५४ वर्ष र इन्सपेक्टरको ५३ वर्ष राखिएको थियो । प्राविधिक समूहतर्फ एआईजी र डीआईजीको ५८, एसएसपीको ५७, एसपी र डीएसपीको ५६ र इन्सपेक्टरको ५५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको थियो ।