असार २३ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३ वर्षदेखि आफ्ना जनशक्तिलाई ‘कम्ब्याट ड्रेस’सहितका अति आवश्यकीय लत्ताकपडा उपलव्ध गराउन सकेको छैन ।

ठेकेदार र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीबीच अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया तथा आर्थिक चलखेल हुँदा यस्तो अवस्था देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।वर्षै्पिच्छे उपलब्ध गराउनुपर्ने बुट, चुस्ता, ट्राउजरलगायत मौसम अनुसारका आधा दर्जन लत्ताकपडा खरिद नहँुदा करिब ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका लागि विनियोजित बजेट नै फ्रिज भएर लत्ताकपडा उपलब्ध गराउन नसकेको हो ।

सशस्त्र प्रहरी प्रशासन विभागका अनुसार अढाइ वर्षअघि ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लत्ताकपडा लगायतका बन्दोबस्तीका सामान खरिदसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

त्यसक्रममा ३७ हजार थान उनी जर्सी, ३७ हजार सेट क्यामो फ्ल्याग चुस्ता, ४३ हजार मिटर कटन पाइन्ट र ६० हजार मिटर कटन सर्ट, ४३ हजार मिटर उलन पाइन्ट र ६० हजार मिटर उलन सर्ट तथा ३७ हजार सेट ट्राउजर–भेस्ट खरिद खरिद सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौताअनुसार धेरैजसो सामान खरिद नभएपछि सशस्त्रले केही ठेकेदारसँग सम्झौता नै रद्द गरेको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ ।

हरेक वर्ष सशस्त्रले जुत्ता र चुस्ता सहित दुइ–दुई सेट कपडा पाउनुपर्ने प्रावधान छ । “वर्षे्पिच्छे नियमित रुपमा पाउनुपर्ने लत्ताकपडा ठेकेदार निर्णय प्रक्रियामा संलग्न उच्च अधिकारीबीच अपारदर्शी चलखेल र अनियमितताका कारण उपलब्ध गराइएको छैन,”

सशस्त्र प्रहरीकै एक डीआइजीले भने, “सम्झौताअनुसार खरिद नहुनु र ठेक्का पाएका आपूर्तिकर्ताले समयमै सामान उपलब्ध नगराउनु पनि मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ ।” नियम अनुसार पाउने बन्दोबस्तीका सामान उपलब्ध नगराउँदा तल्लो तहका कर्मचारीको मनोवल झनै खस्केको ती डीआईजीले बताए ।

उनले खरिदमा अपारदर्शीता र मोलमोलाइ हावी हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर तल्लो तहका हजारौं जनशक्तिमा परेको बताए ।सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता राजु अर्यालले अव संगठनका सदस्यलाई नियमअनुसार सबै सेवासुविधा उपलव्ध गराइने दावी गरे । उनका अनुसार ४० हजार सेटभन्दा बढी चुस्ता खरिद भइसकेको छ । अन्य सामान पनि छिट्टै खरिद प्रक्रियामा लैजाने उनले बताए ।

“विगतमा गुणस्तरहीन सामान फिर्ता हुदा पनि लत्ताकपडाको धेरै बजेट फ्रिज हुनपुग्यो,” प्रवक्ता अर्यालले भने, “त्यसको प्रत्यक्ष असर संगठनका सदस्यमा प¥यो, यद्यपि आपूर्तिकर्ताले समयमै सामान उलव्ध गराएनन् र त्यसबापत कानुनअनुसार हर्जाना तिराएका पनि छौं ।”

तत्कालीन आईजीपी कोषराज वन्त भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेपछि उनको पालामा भएका खरिद प्रक्रिया समेत रोकिएको थियो । वन्तपछि आइजीपी भएका दुर्जकुमार राईले ढिलोगरी टेन्डर स्वीकृति गराएर खरिदको काम अघि बढाएका थिए । तर, गतवर्षको असार मसान्तभित्र पनि सम्झौता अनुसार सामान खरिद नभएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।

वन्त र राईको पालामा लत्ताकपडा खरिद नहुँदा ८० प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ । राईले आफ्नो १५ महिने कार्यकालमा तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी केही लत्ताकपडा खरिद गरेपनि देशभरका युनिटसम्म त्यो नपुगेको सशस्त्र प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिए ।

कमिसन नमिल्दा पौने अर्ब बजेट फ्रिज 

महालेखाको निर्देशन पालनामा अटेर

खरिद सम्झौतामा गम्भीर लापरवाही र आर्थिक चलखेल भएको भन्दै त्यसलाई सुधार्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सशस्त्र प्रहरीलाई आर्थिक वर्ष २०६९-७० देखि निरन्तर निर्देशन दिँदै आएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सशस्त्र प्रहरीको लत्ता कपडा खरिदमा चरम अनियमितता र लापरवाही भएको औंल्याएको छ । सुरुमा १४ लाखको बजेट खर्च अख्तियारी दिएर पछि त्यसलाई बढाउँदै ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँसम्म पु¥याइनु आर्थिक अनुशासन विपरित तथा खरिदसम्बन्धी प्रावधानको ठाडै उल्लंघन भएको भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

“लत्ताकपडा लगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा पुँजीगत खर्चको एकमुष्ट अख्तियारी नदिइ दुई आर्थिक वर्षमा ५५ करोड र १७ करोडको सामान खरिद सम्झौता गरेको देखियो,” महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यो सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र सशस्त्र प्रहरी नियमावलीविपरित छ ।”

सम्झौताअनुसार सामान खरिद नगर्ने आपूर्तिकर्तालाई कलोसूचीमा राखेर हर्जाना तिराउनुपर्नेमा ठेकेदार–उच्च अधिकारी मिलेमतोकै कारण उन्मुक्ति दिइएको लेखापरीक्षणमा संलग्न महालेखाका अधिकारीको टिप्पणी छ ।

कारोबार