काठमाडौं । बाढी पीडितका लागि भनेर मुलुकभरि नै संघसंस्था देखि सर्वसाधारणले विभिन्न कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्ने सामाग्री जुटाउँदै र ठाउँ ठाउँ पुर्याउँदै गरेका छन् । तर गृह मन्त्रालयद्वारा सोमबारबाट राहत संकलन र वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गृहमन्त्रालयले सोमबार राहत संकलन सहयोग समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा सहसचिव केदार न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । गृहमन्त्रालयले यही समितिमार्फत राहत बाँडिनुपर्ने भन्दै एकद्वार प्रणाली लागू गरिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तो समाचार आउना साथ धेरै जसोले सामाजिक, संघसंस्था र व्यक्तिहरु झस्किएका छन् । नगद वा जिन्सी राहत जम्मा गरेर सरकारलाई बुझाउँनुपर्ने निर्णय आएलगतै सबै अन्योलमा परेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राय जसोले गुनासो पोखेका छन् कि सरकारी गोदाममा राहत सामाग्री जम्मा त हुन्छ तर पीडितसम्म नपुग्दै कुहिँएर जान्छ । त्यसैगरी सरकारी कोषमा अर्बौं रुपैयाँ थुप्रिँदा पनि त्यो नगद पीडितको घर आँगन तथा हाथसम्म पुग्दैन् ।

राहत सामाग्रीहरु (त्रिपाल, भाँडाकुँडा, खाद्यान्न दाल, चामल, नुन, तेल, ड्राइफुड वा नयाँ लत्ताकपडा) पीडितलाई उपलव्ध गराउँन इच्छुक निजी कम्पनी, सामुदायिक संघसंस्था र व्यक्तिहरुले राहत संकलन संयोजन समितिका संयोजकसँग समन्वय गर्नुपर्ने गृहमन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।

निजी कम्पनी, संघ संस्था वा व्यक्तिहरुले संकलन गर्ने राहत काठमाडौंको थापाथलीस्थित नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाम घर वा त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलस्थित विश्व खाद्य कार्यक्रमको गोदाम घरमा गृह मन्त्रालयबाट खटिएका कर्मचारीहरुलाई हस्तान्तरण गर्न गृहमन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

संयोजक न्यौपाने अनुसार, ‘नजिकै हुनेहरुले सहजै राहत पाए तर दुर्गममा भएका पीडितले राहत पाउँन सकेन्नय त्यस्तो नहोस् भनेर सिडियोले जहाँ भन्छन् त्यहाँ गएर राहत बाँड्न भनिएको हो, निजी क्षेत्रबाट आफ्नै राहत बाँड्नै पाइन्न भनिएको होइन ।’

भूकम्पका बेलामा राहत वितरणका क्रममा झडपसमेत हुने गरेको र कतिपय ठाउँमा राहत सामाग्री लुटिएका घटनासमेत भएकाले यसपटक त्यस्तो नहोस् र शान्ति सुरक्षाका साथ सबै ठाउँमा राहत बाँड्न सकियोस् भनेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका सरकारी अधिकारीले बताए ।