टेलिकमको गुणस्तर सुधार्न लेखा समितिको निर्देशन
साउन १६ । सांसदहरुले नेपाल टेलिकमको गुणस्तर सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबार बसेको बैठकले टेलिकमको सेवा गुणस्तरीय हुन नसकेको भन्दै गुणस्तरमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले टेलिकमलाई गुणस्तरीय सेवा वृद्धिलगायतका योजना बनाएर ७ दिनभित्र समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
बैठकमा सांसदहरुले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले दिने सेवा सस्तो र गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले भने चर्को प्रतिस्पर्धाकाबीच टेलिकमले प्रगति जारी राखेको दाबी गरिन् ।
सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले आफूहरुले विभिन्न विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले निजी कम्पनीले जसरी छिटो–छरितो निर्णय भने गर्न नसकिने उनले उल्लेख गरिन् । तथापि कम्पनी कमजोर नरहेको र राम्रो अवस्थामा रहेको उनले बताइन् ।
निजी कम्पनी नपुगेका नाफै नहुने ग्रामीण भेगमा आफूहरुले स्याटेलाइटबाट सेवा पुर्याइरहेको पनि उनले स्मरण गराइन् । आर्थिक वर्ष ०७२,०७३ मा खुद नाफा घट्नुमा ८०६ जना कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश योजना लागू गरेर हटाउँदा ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी गराइन् ।
गत आर्थिक वर्ष ०७३–०७४ मा कम्पनीले २७ अर्ब रुपैयाँ करमात्र तिरेको उनले जानकारी गराइन् । टेलिकमले अघिल्लो वर्ष २५ अर्ब कर तिरेको थियो । यसै आर्थिक वर्षभित्र विभिन्न महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क वाइफाइ सुरु गरिने तयारी भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पतालमा सन्चालमा ल्याइसकेको उनले जानकारी गराइन् । टेलिकम आक्रामकरुपमा अगाडि बढ्ने योजनामा रहेको प्रबन्ध निर्देशक भण्डारीले दाबी गरिन्
