काठमाडौं । शिक्षा ऐनमा भएको ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्न’ दरबन्दी हटाएर सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने तयारी थालेको छ ।

‘भनसुन र भागबण्डा’ का आधारमा नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकलाई नै स्थायी गर्न सरकारले ऐन संशोधनको गृहकार्य गरेको हो । गत वर्ष असार १५ मापारित शिक्षा ऐन आठौं संशोधन कार्यान्वयन गर्नुको साटो खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन चाहनेलाई ‘रोक्ने’ गरी नवौं संशोधन गर्न लागिएको हो । सरकारको यो कदमले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर थप कमजोर हुने भन्दै विज्ञहरूले विरोध जनाएका छन्। ‘भनसुन र राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा अस्थायी शिक्षकमा प्रवेश गराउनु अनि उसैलाई स्थायी गराउन खोज्नु गलत हो’,

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा संकायका डीन कृष्णप्रसाद गौतमले भने, ‘नयाँ र क्षमतावान्लाई प्रवेश निषेध र सिण्डिकेट गर्ने नियत हो ।’ यसले विद्यालयको गुणस्तरमा दूरगामी असर पार्ने बताए । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा ४० नम्बर ल्याउन नसकेर अनुत्तीर्ण हुनेलाई पनि सुविधा दिने, ०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति पाएकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत अान्तरिकबाटै र ४० प्रतिशतमात्रै खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्सालले ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको ‘ट्वीट’ गरेका छन् । मन्त्रालयले ऐन संशोधन शुक्रबार दर्ता गर्दैछ ।

कान्तिपुर