काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सरकारी तवरबाट पूर्वाधारलगायत विषयमा सहयोग गर्दै जाने गरी भूकम्प अतिप्रभावित तीन जिल्लामा एकीकृत बस्ती विकास गर्न सहमति दिएको छ ।

प्राधिकरणबाट एकीकृत वस्ती विकास गर्ने सम्बन्धमा तयार हुने मापदण्डको आधारमा पूर्वाधारलगायतका विषयमा क्रमशः सहयोग गर्ने गरी तत्कालका लागि दोलखा, गोरखा र सिन्धुपाल्चोकमा सहमति दिइएको प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले स्थानीय तहबाट स्वीकृत मापदण्ड पूरा गर्ने गरी स्थानीय तहको सिफारिससहित प्राप्त भएका दोलखाको जिलु एकीकृत, गोरखाको बगुवा मिलन र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची जरायोटार एकीकृत बस्तीलाई विकास गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको भुसालले बताए ।

यसअघि निजी क्षेत्रबाट एकीकृत बस्ती निर्माण भएपनि सरकारी तवरबाट आवश्यक मापदण्ड पूरा गराउँदै जाने गरी बस्ती विकासका लागि प्राधिकरणले सहमति दिएको यो पहिलो पटक हो । बैठकले प्राधिकरणबाट संचालन गर्ने वा गराइने एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन उपसमिति समेत गठन गरेको छ । कार्यकारी समिति सदस्य ध्रवप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा प्राधिकरणका सह–सचिवद्वय प्रकाश थापा र कृष्ण दवाडी, शहरी बिकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य र प्राधिकरणका प्रमुख नापी अधिकृत कमल घिमिरे सदस्यसचिव छन् ।

एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी मापदण्ड बनाउने क्रममा उक्त उपसमितिले आवश्यकता अनुसार कार्यकारी समिति सदस्य एवं विज्ञसँग समेत राय सुझाव लिन सक्ने अधिकार दिइएको छ । उपसमितिलाई १५ दिनभित्र मापदण्ड तयार गर्ने अवधि तोकिएको छ । प्राधिकरणले यसअघि एकीकृत बस्ती विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरी विस्तृत मापदण्ड बनाउने गृहकार्य गरेको थियो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा पोखरेलले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा रहेको व्यवस्था अनुसार एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणालाई अघि बढाइने बताए । ऐनले प्राधिकरणलाई एकीकृत बस्ती विकास, एकीकृत आवास विकास, पुनःस्थापना तथा स्थानान्तरणका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई उपयुक्त स्थानको पहिचान गरेर आयोजना कार्यान्वयन गराउने अधिकार दिएको छ ।