काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले न्युनतम तयारीविनै सात प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी को पदस्थापन गरेको छ ।

एआईजीका कार्यालय, जिम्मेवारी र मातहत कार्यालय खटनपटनसम्बन्धी कुनै किसिमको तयारी मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेका छैनन् । 

संघीय र प्रदेशसभा चुनावअगाडि नै प्रदेशमा एआईजी पठाउनुपर्ने बाध्यता देखाउँदै आएका गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार राति पदस्थापनको निर्णय गरेका हुन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने प्रहरी नियमावलीमा संशोधन हुन बाँकी नै छ ।

सरकारले उच्च अदालत राखिएका ठाउँमा नै प्रदेश प्रहरी कार्यालय बस्ने बताएको छ । ‘उच्च अदालतले केन्द्र तोकिसकेको छ, अहिलेलाई एआईजी त्यहीँ गएर बस्छन्’, गृहमन्त्री शर्माले भने । उनले अब क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय र अञ्चल प्रहरी कार्यालय खारेज भएको बताए ।

‘अब क्षेत्र र अञ्चल प्रहरी कार्यालय छैन, पहिला क्षेत्रीय डीआईजी वा अञ्चल प्रहरी प्रमुख रहेको ठाउँमा पनि प्रदेश एआईजी बस्न सक्छन्, त्यो प्रधान कार्यालयले मिलाउला’, गृहमन्त्री शर्माले भने, हाललाई केन्द्रका प्रहरी प्रमुख महानिरीक्षक ले नै प्रदेश एआईजीलाई परिचालन गर्छन् ।

नागरिक