काठमाडौँ । भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले रक्सोल परवानीपुर र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका छन् ।

दुई महत्वपूर्ण अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको बिहिबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसबाट संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे ।

आगामी हिउँदको विद्युत् मागलाई धान्न भारतबाट थप एक सय मेगावाट विद्युत् आयात हुने भएको छ । ती अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत थप ५०÷५० मेगावाट विद्युत् आयात हुने छ । हैदरवाद हाउसबाट दुई देशका प्रधानमन्त्रीले स्विच थिचेर ती प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरेकम हुँन । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको समयमा पनि ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको थियो ।

ती दुवै आयोजनाको क्षमता १३२ केभी रहेको छ । नेपालको विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यअनुसार सरकारले भारतसँग ती दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत् आयात गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ ।

बिहिबार उद्घाटन गरिएका दुईवटै प्रसारण लाइन गत माघमा नै निर्माण सम्पन्न भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । नेपालको विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यअनुसार नै ती अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको आज संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरिएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ ।

वीरगन्ज औद्योगिक कोरिडोरलाई पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौती गर्ने लक्ष्यका साथ प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको रक्सौल परवानीपुर प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख लक्ष्मीनारायण मुखियाले बताए ।

विद्यमान ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट हाल १० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । नयाँ प्रसारण लाइनबाट थप ५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिनेछ । यसले वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोर र आसपासका क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौतीमुक्त गर्ने योजना प्राधिकरणको छ ।

भारतीय ठेकेदार मोहना इनर्जीले सो प्रसारण लाइन निर्माण गरेको हो । हाल भारतबाट नेपालले ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ । ती प्रसारण लाइनबाट थप एक सय मेगावाट विद्युत् आयात भएपछि ४५० मेगावाट पुग्नेछ ।

प्राधिकरणले यसअघि प्रसारण लाइन क्षमताको अभावमा चाहे जति विद्युत् ल्याउन सकेको थिएन । रक्सोल–परवानीपुर र कुृशाहा–कटैया प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भए पनि विभिन्न प्राविधिक कारणले विद्युत् आयात हुन सकेको थिएन । ती प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत्को मूल्य अन्य कम क्षमताको प्रसारण लाइनको भन्दा कम रहेको छ । केही समय पहिले विद्युत् आदान प्रदान समितिको बैठकबाट १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट रु ८।८८ ९भारु ५।५५० हुने तय गरिएको थियो ।

प्राधिकरणकाअनुसार ती प्रसारण लाइनले चर्केको जग्गाको मुआब्जा नेपाल सरकारले र प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने भारतीय कम्पनीले गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार आव २०७३÷७४ मा रु १४ अर्ब २० करोड बराबरको विद्युत् आयात गरेको थियो । भारतबाट आयातीत ऊर्जा ३४।७६ प्रतिशतले बढेको छ ।

अरुण तेस्रोको शिलान्याश गर्न मोदीलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निमन्त्रणा

भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्याशका लागि आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई निमन्त्रणा दिए ।

भारतीय कम्पनी एसजेभीएनले निर्माण गर्न लागेको कुल नौ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना आगामी दसैँपछि शिलान्याश गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी एसजेभीएनले निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सन्दर्भमा पनि लगानी बोर्डले केही समय पहिले निर्णय गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गत साउन २९ गते जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखी सोही अनुसार व्यवहार गर्न ऊर्जा र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई अरुण तेस्रोको शिलान्याशका क्रममा नेपाल आउन आग्रह गरेको हैदरावाद हाउसमा आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिए ।

यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि अरुण तेस्रो शिलान्याश समारोहमा नेपाल आउन नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले निमन्त्रणा दिएको पत्रकारसम्मेलनमा उल्लेख गरे ।

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै आयोजनाको प्रवद्र्धकले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । तर पछिल्लो पटक सरकारले भारतीय लगानीका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो ।

पञ्चेश्वरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिइने

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०लाई अन्तिम रुप दिइने भएको छ ।

भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवा र उनका समकक्षी मोदीबीचको भेटका क्रममा सो आयोजनाको डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने समझदारी भएको हो । भारतीय कम्पनी वापकोषले लामो समयदेखि तयारी गरिरहेको डिपिआरका विषयमा दुवै मुलुकका ऊर्जा सचिवको संयुक्त बैठकले अन्तिम रुप दिने भनेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा आएको प्रतिबद्धतापछि डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको हो ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सहमति भएको र सोही अनुसार काम भइरहेको छ । प्राधिकरणको कार्यालय भीमदत्तनगरमा स्थापना गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रमान गुरुङले डिपिआर तयारीलाई अन्तिम रुप दिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि काम सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।