काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी असोज २ गते प्रदेश नं २ का आठ जिल्लाका १३६ स्थानीय तह र मंसिर १० गते हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा सरकारसँग आठबुँदे अनुरोध गरेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले हालैको भीषण वर्षा र त्यसपछिको डुबान तथा बाढीका कारण प्रदेश नं २ अन्तर्गतका क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएकाले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन नहुने गरी बाढीपीडितको उद्धार र राहतको व्यवस्थाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

प्रदेश नं २ मा निर्वाचन गराउन बाढीबाट बिगे्रभत्केका मतदानस्थल र मतदान केन्द्र, सडक, राजमार्ग, पुल र कल्भर्टको समयमै मर्मत गरी मतदातालाई सहज रुपमा घरबाट मतदानस्थलसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मतदानकेन्द्र स्थापना गर्न उपयुक्त कार्यालय भवनको अभावमा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुने देखिएको जनाउँदै आयोगले ती जिल्लाका सरकारी भवन, सामुदायिक विद्यालय एवं अन्य सरकारी स्वामित्वका भवन यथाशीघ्र उपयोगमा ल्याउन सकिने गरी मर्मतसम्भार वा पुननिर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी मंसिर १० गते गर्ने गरी मिति घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन व्यवस्थापिका–संसद्बाट शीघ्रताशीघ्र पारित गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पनि शीघ्र उपलब्ध गराउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवार मनोनयनदेखि, निर्वाचन प्रचारप्रसार, मतदान, मतगणना, मतपरिणाम घोषणा र विजय जुलुस आदिको समयमा हुन सक्ने झडप एवं हिंसात्मक गतिविधि, खुला सिमाना र हातहतियारको प्रयोग मतदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालन र मतदानका लागि खटिने कर्मचारीको सुरक्षालगायत विषयमा विशेष सजगता अपनाउँदै सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त र भरपर्दो बनाउन सरकारसँग आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

निर्वाचन अवधिभरका लागि निर्वाचन हुने स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ एवं ग्यासको सहज व्यवस्थापनका लागि ती जिल्लामा रहेका आयल निगमका डिपोमा पर्याप्त पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दातमा राख्न, अत्यावश्यक खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन तथा कालो बजारी र महँगी नियन्त्रण गर्न पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ । निर्वाचन अवधिभर अविछिन्न विद्युत् आपूर्ति, टेलिफोन तथा इन्टरनेटको सेवा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न तथा मतदान केन्द्रमा शौचालय र शुद्ध पिउने पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र एम्बुलेन्स सेवा तम्तयार अवस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।