काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूले घरजग्गा दर्ता रजिस्ट्रेसन गर्दा करोडौं राजस्व हिनामिना गरेको खुलासा भएको छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले विभिन्न मालपोत कार्यालयमा यससम्बन्धी छानबिन थालेको थियो । छानबिनका क्रममा पुँजीगत लाभकर उठाउँदा साढे दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी छुट दिएर हिनामिना गरेको देखिएपछि मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ । गत आर्थिक वर्ष देशभरबाट २७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसमध्ये पुँजीगत लाभकरबाट ४ अर्ब ६२ करोड मात्र उठेको थियो । मन्त्रालयले पुँजीगत लाभकर बढी उठ्नुपर्नेमा कम भएपछि अनियमितता भएको आशंका गर्दै छानबिन थालेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मालपोत कार्यालयहरूको आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को महालेखा परीक्षण गर्दा पुँजीगत लाभकर उठाउन नसककेको भन्दै १ अर्ब ३६ करोड बेरुजु निकालेको थियो । महालेखाले बेरुजु औंल्याएपछि मालपोत कार्यालयहरूमा पुँजीगत लाभकर उठाउँदा अनियमितता हुने गरेको खुलासा भएको हो ।

मालपोतहरूले उठाउने राजस्वबापतको पुँजीगत लाभकरमा करोडौं अनियमितता भएको देखिएपछि मन्त्रालयले घरजग्गा बढी बिक्री हुने जिल्लामा छानबिनलाई तीव्रता दिँदै आएको छ। पुँजीगत लाभकरबापत ५ प्रतिशत राजस्व उठाउनुपर्नेमा २-५ प्रतिशत मात्र उठाएर करोडौं छुट दिएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा पाँचवटा टोली गठन गरी उपत्यकाका चाबहिल, कलंकी, डिल्लीबजार, मनमैजु, टोखा, ललितपुर, भक्तपुर, साँखु मालपोत कार्यालयमा अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंकामा छानबिन गरेको थियो ।

छानबिन टोलीले आव २०७३-७४ मा घरजग्गा बिक्रीबापत उठाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकरमध्ये साढे २ करोड रुपैयाँ नउठेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएका थिए। टोलीले छानबिन गर्दा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर उठाउनुपर्नेमा २-५ प्रतिशत मात्र उठाएको, उक्त कार्यमा खरिदार, नायवसुब्बादेखि अधिकृतसम्मका ८० कर्मचारीको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । छानबिनमा संलग्न एक सदस्यले उपत्यकामा पुँजीगत लाभकरमा साढे २ करोडभन्दा बढी छुट दिएको पाइएको जानकारी दिए ।

राजस्व छुटको विवरणका साथै ८० कर्मचारीमाथि छानबिन माग गर्दै प्रतिवेदनसहितको फाइल मन्त्रालयले केही समयअघि अख्तियारमा पठाएको हो । मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले करोडौं पुँजीगत लाभकर छुट दिएर गम्भीर लापरबाही गरेको पाइएपछि छानबिनका लागि प्रतिवेदन नै अख्तियारमा पठाइएको जानकारी दिए। ‘कर्मचारीहरूले गम्भीर लापरबाही गरेको पाइयो, जसका कारण करोडौं पुँजीगत लाभकर गुमेको देखिएको छ, सचिव देवकोटाले भने । जग्गाका कारोबार गर्ने व्यक्ति, लेखनदास र कर्मचारीको मिलेमतोमा पुँजीगत लाभकरमा अनियमितता हुने गरेको उनले खुलाए । अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले पनि पुँजीगत लाभकरमा छुट दिएको, त्यसमा ८० कर्मचारी संलग्न रहेको भनिएको फाइलका बारेमा अनुसन्धान थालेको जानकारी दिए ।

अन्नपूर्ण