News

चूडामणि शर्मालाई न्यायिक हिरासतमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

चूडामणि शर्मालाई न्यायिक हिरासतमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

साउन १८ सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भनी दायर गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा बुधबारका लागि राखिएको छ ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासमा मंगलबार सुनुवाइ हुँदाहुँदै नभ्याएपछि बुधबारका लागि राखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले जानकारी दिए ।

मंगलबार ९आज० नायब न्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद जोशी र पद्मप्रसाद पाण्डेले बहस गरेका थिए ।

गत आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेतले बहस गरेका थिए । त्यसअघि गत आइतबार अधिवक्ता डा।भीमार्जुन आचार्य, सतीशकृष्ण खरेललगायतले बन्दीमा रहेका शर्मालाई तारिखमा छाड्नुपर्ने तर्क राखेका थिए ।

शर्मालाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि अहिले थुनामा राखिएको थियो । मंगलबार ९आज०देखि अदालतले शर्मालाई न्यायिक हिरासतमा राख्न आदेश दिएको छ ।

गत असार ४ गते न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाश राउतको संयुक्त इजलासले शर्माको विशेष अदालतको मुद्दालाई यथास्थितिमा राखी सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

शर्माकी श्रीमती कल्पना उप्रेतीले विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाई शर्मालाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको जनाउँदै गत असार २७ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

कर फछ्र्योट आयोगका सदस्यसचिवसमेत रहेका शर्माविरुद्ध एनसेलको स्वामित्व बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर नउठाई एनसेललाई उन्मुक्ति दिएको रु २१ अर्बबराबरको रकम कर मिनाहा गर्न भूमिका खेलेकोलगायत आरोप लगाइएको छ ।

विशेष