काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘शिक्षा(नवौँ संशोधन) विधेयक, २०७४’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले उक्त प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गरेका थियो । बैठकमा सांसद गंगालाल तुलाधरले शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने समयमा संशोधन प्रस्ताव ल्याइनु गलत हो भन्दै तत्काल शिक्षा आयोगलाई शिक्षकको परीक्षा गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद जनकराज जोशीले विगतमा प्रकाशन गरिएको शिक्षकको परीक्षा नै नगरी अलपत्र पारिनु दुःखद् हो भन्दै विद्यमान ऐन कार्यान्वयन गर्न माग गरे । उनले विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरे । सांसद चूडामणि जंगलीले शिक्षा क्षेत्रमा चरम राजनीति गरिएको छ भन्दै विधेयक आवश्यक नभएकाले तत्काल फिर्ता हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्ले र मीना पुनले आठौँ संशोधनको समयमा उठाइएका विषयलाई कार्यान्वयन नगरेर नवौँ संशोधन विधेयक ल्याइएको छ भन्दै ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्ने’ भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

सांसद कमलप्रसाद पंगेनीले अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न राजनीतिक सहमति जरुरी रहेको बताए । सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठ ९काभ्रेपलाञ्चोक०ले सार्वजनिक शिक्षा अस्तव्यस्त भएको र सरकारी विद्यालयमा नै शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी नपढाउने, ध्यान नदिने प्रवृत्ति हावी भएको सन्दर्भमा नयाँ संशोधन प्रस्ताव ल्याइनु गलत रहेको बताए ।

सांसद गणेशमान गुरुङ, गीता क्षेत्री र गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले विद्यमान ऐन कार्यान्वयन गर्न र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा लाग्नका लागि उच्चस्तरीय क्षिक्षा आयोग र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

सांसद रामनारायण बिंडारीले शिक्षा, निजामती कर्मचारी र प्रहरी ऐन मन्त्री र सचिव फेरिएपछि बदलिने र संशोधन गरिदै आएको छ भन्दै भएको ऐन कार्यान्वयन नगरी नयाँनयाँ कानुन ल्याएर समय बर्बाद नगर्न आग्रह गरे ।

पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले शिक्षा ऐन आठौ संशोधन ऐनलाई कार्यान्वयन नगरेर नयाँ संशोधन विधेयक ल्याइनु गलत भएको जनाउँदै विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरे । सांसद रुक्मिणी चौधरी, लक्ष्मण राजवंशी, विकास लम्साल, रामेश्वर फुयाँल र ओफिलाल ओफेडाले सार्वजनिक शिक्षामा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद कमला पन्तले अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न सरकार र प्रतिपक्षी नभनीकन व्यवहार गर्न आग्रह गरे ।

शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न संशोधन
सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न र शिक्षकको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने उद्देश्यले शिक्षा (नवौँ संशोधन) विधेयक, २०७४ प्रस्ताव गरेको बताए ।

उनले निकट भविश्यमा नै उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने जानकारी दिँदै उनले लामो समयदेखि अध्ययन अध्यापन गराएका शिक्षकलाई एक पटक मात्रै मौका दिन मात्रै सरकारले ऐनमा सुधार जरुरी रहेको बताए । झोलामा भरी प्रमाणपत्र भए पनि काम कुरा केही नजान्ने अवस्था रहेको भन्दै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधारको जरुरी रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

नायोगा अभिसन्धि अनुमोदन भएन

व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबारको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि ‘आनुवंशिक स्रोतहरुमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नागोया अभिसन्धि’ अनुमोदन हुन सकेन ।

सो अभिसन्धि पारित गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेबित्तिकै सांसद काफ्लेले गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै प्रश्न उठाए । त्यसपछि सभामुखले तीन मिनेट घन्टी बजाई संसद संख्या यकिन गर्दा संसद्मा ८६ सांसद मात्रै उपस्थित थिए । कुनै पनि प्रस्ताव पारित गर्न कूल सांसद संख्याको एक तिहाइ अर्थात् १४८ जना आवश्यक पर्छ । संसद्मा हाल ५९७ सांसद छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं वन तथा भूसंरक्षणमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले सो अभिसन्धि अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्तावका बारेमा सांसद जोशी, काफ्ले, पुन, गुरुङ, प्रेम सुवाल र श्रेष्ठले उक्त अभिसन्धिले मुलुकको पक्षमा काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही भदौ १८ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।