आईजीपी प्रकरण : २६ साउनमा फैसला, डीआईजी सिलवाल आईजीपी बन्लान् त ?
साउन १९ । नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा हेर्दा हेर्दैमा रहेको छ ।
आज सिलवाल पक्षका वकिलहरुको बहस सकिएपछि २६ गते फैसला आउने गरी पूर्ण इजलासले हेर्दा हेर्दैमा राखेको हो । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नेतृत्वको ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा सिलवालको मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ ।
बिहीबार सिलवालको पक्षबाट बरिष्ठ अधिधवक्ता हरिहर दाहाल, बद्रीवहादुर कार्की, तुलसी भट्ट, टिकाराम भट्टराई, दिपेन्द्र झा लगायतका वकिलले बहस गरेका थिए ।
तत्कालिन गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीले अदालतमा पठाएको बयानमै आफूले आइजीपी नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा नलगेको भन्दै आफू यसमा जिम्मेवार नरहेको भनेकाले स्वतः निर्णय बदर हुने तर्क अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले गरे ।
सिलवाल पक्षका वकिलले सर्बोच्च अदालतको यसअघिको पूर्ण इजलासले २०७३ चैत ८ गते नै सम्पूर्ण कार्य सम्पादन मूल्यांकनको फाइल हेरेर नवलराज सिलवाल नै चार आर्थिक वर्षको मुल्यांकनमा एक नम्बरमा देखिएको फैसला गरिसकेको स्मरण गराएका थिए । उनीहरुले अहिले सरकारले पेश गरेका कार्य सम्पादन मुल्यांकन नक्कली भएको र सर्वोच्चले हेरेको कासमु नै सक्कली रहेका दाबी गरे ।
सरकारले नै नक्कली कार्य सम्पादन मूल्यांकन बनाएर अर्याललाई आईजीपी बनाइएको उनीहरुको तर्क छ । आफूभन्दा कनिष्ठ प्रकाश अर्याललाई आइजिपी बनाएर आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा हेर्दा हेर्दैमा रहेको छ ।
बिहीबार सिलवाल पक्षका वकिलहरुको बहस सकिएपछि २६ गते फैसला आउने गरी पूर्ण इजलासले हेर्दा हेर्दैमा राखेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नेतृत्वको ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा सिलवालको मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ । बिहीबार सिलवालको पक्षबाट बरिष्ठ अधिधवक्ता हरिहर दाहाल, बद्रीवहादुर कार्की, तुलसी भट्ट, टिकाराम भट्टराई, दिपेन्द्र झा लगायतका वकिलले बहस गरेका थिए ।
उनीहरुले प्रकाश अर्याललाई आईजीपी नियुक्ति गर्ने तत्कालिन सरकारको निर्णय नै अवैधानिक भएको जिकिर गर्दै निर्णय बदरभागी हुने र सिलवाल आईजीपी हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
तत्कालिन गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीले अदालतमा पठाएको बयानमै आफूले आइजीपी नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा नलगेको भन्दै आफू यसमा जिम्मेवार नरहेको भनेकाले स्वतः निर्णय बदर हुने तर्क अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले गरे ।
सिलवाल पक्षका वकिलले सर्बोच्च अदालतको यसअघिको पूर्ण इजलासले २०७३ चैत ८ गते नै सम्पूर्ण कार्य सम्पादन मूल्यांकनको फाइल हेरेर नवलराज सिलवाल नै चार आर्थिक वर्षको मुल्यांकनमा एक नम्बरमा देखिएको फैसला गरिसकेको स्मरण गराएका थिए ।
उनीहरुले अहिले सरकारले पेश गरेका कार्य सम्पादन मुल्यांकन नक्कली भएको र सर्वोच्चले हेरेको कासमु नै सक्कली रहेका दाबी गरे । सरकारले नै नक्कली कार्य सम्पादन मूल्यांकन बनाएर अर्याललाई आईजीपी बनाइएको उनीहरुको तर्क छ ।
