काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का बर्खास्त भएका छन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खड्कालाई बर्खास्त गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए ।

२०७१ माघ १४ गतेदेखि आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका खड्का आफ्नो कार्यकालभरि विवादित रहेका थिए । पछिल्लो पटक आयल निगमको जग्गा गरिद प्रकरणमा ठूलो रकम घोटाला गरिएको देखिएपछि भने उनलाई जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने स्थितिमा पुर्‍यायो ।

जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीमाथि कारबाही गर्न संसदको उपभोक्ता हित समिति, आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन समिति तथा लेखा र सुशासन समितिले सिफारिस गरेका थिए ।

संसदको तीन वटा समितिको विस्तृत अध्ययन र छलफलपछि खड्काले जग्गा खरिदमा साढे एक अर्बभन्दा बढी घोटाला गरेको तथ्य भेटिएपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो । सुशासन समितिले आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै खड्काले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै निलम्बन गर्न भनेको थियो ।

खड्काका प्रमुख घोटाला

सडक विभागमा हुँदा सधैं विवादमा रहेका खड्का र विवाद सधैं पर्याय जस्तै बने । विवादित छवि भए पनि तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री सुनीलबहादुर थापाले उनलाई आयल निगममा भित्र्याएका थिए । सहज र शक्तिशाली व्यक्तिको रुपमा आयल निगममा उनी भित्रिएका थिए ।

देशभर एकाधिकारी रहेको निगममा विवादास्पद व्यक्ति भित्र्याउन तत्कालीन समयमा सबै दलका नेता सहमत देखिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समेत यसमा एकमत भएका थिए ।

माओवादी र एमालेको सरकार भएको समयमा खड्का आयल निगममा धमिराको रुपमा प्रवेश गरेका थिए । निगममा पसेसँगै उनी आफ्नो पुरानो छविमा फर्किए र एकपछि अर्को विवादास्पद कार्यमा हात हाल्न थाले ।

भारतीय नाकाबन्दीका बेला आयल निगमलाई भार पर्नेगरी बिना प्रतिस्पर्धा र प्रचलित मूल्यभन्दा माथि हुनेगरी खड्काले विराट पेट्रोलियमलाई इन्धन खरिदको जिम्मा दिएका थिए । पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ सय ३९ रुपैयाँ ४० पैसा र डिजेलमा १ सय २३ रुपैयाँ ९५ पैसा नोक्सान बेहोर्नुपर्ने गरी विराट पेट्रोलियमले जिम्मा पाएको थियो।

पेट्रोल र डिजेल होलसेल मूल्यमा प्रतिलिटर सय रुपैयाँमा नेपाल ल्याउन सक्ने प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुलाई पाखा लगाउँदै खड्काको अग्रसरतामा निगमले विराटलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सो कम्पनीलाई कामै नगरी अग्रीम २० करोड रुपैयाँ पेश्की दिइएको थियो ।

खड्काले एउटा क्षेत्रको डिपोबाट अर्को क्षेत्रमा तेल वितरण गर्न नपाइने नियम आफैंले सुरु गरेका थिए । तर, पछि त्यही नियम लत्याएर काठमाडौंको हामा पेट्रोलपम्पमका लागि भैरहवा डिपोबाट १२ हजार लिटर इन्धन उपलब्ध गराए।

नाकाबन्दीका समयमा प्रति ट्यांकर आठ लाख रुपैयाँ लिएर तेल वितरण गरेको पाइएपछि उनका सहयोगी थानकोट डिपोका तत्कालीन प्रमुख रविन शर्मा पक्राउ परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा खड्काले एकल निर्णयका आधारमा १२ वटा ग्यास उद्योगलाई इजाजतपत्र दिइएको थियो।

नयाँ ग्यास उद्योगलाई अनुमति दिन रोकिएको भए पनि खड्काले आर्थिक लाभका लागि नाकाबन्दीको मौकामा यस्तो कार्य गरेका थिए । त्यही मौकाको फाइदा उठाउँदै १८ उद्योगले शाखा विस्तारको अनुमति समेत पाएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले खड्कालाई संरक्षण गरेपछि त उनको हौसला झनै चुलियो।

नाकाबन्दीमा इन्धन अभाव भएपछि सरकारले भण्डारण क्षमता बढाउन जग्गा किन्ने निर्णय गरेसँगै खड्का झन् ठूलो घोटालामा संलग्न भए । जुन घोटालाले खड्कालाई अन्ततः निलम्बनमा पुर्‍याए छाड्यो।

९० दिन बराबरको पेट्रोलियम भण्डारण स्थल बनाउन संसदीय समितिले सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न निर्देशन दिए पनि उनले निजी जग्गा खरिद गर्नतिर लागे । उनले सर्लाही, चितवन र भैरहवामा ७६ बिघा १४ कट्ठा निजी जग्गा खरिद गरेका थिए।

संसदीय समितिको अनुगमन गर्दा खड्काले स्थानीय प्रचलनमा रहेको भन्दा चार गुणा बढी रकममा जग्गा खरिद गरेको भेटियो । खड्काले प्रचलित मूल्यभन्दा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बढीमा जग्गा किनेका थिए।