काठमाडौं । पछिल्लो समय चिकित्सकको लापरबाहीका कारण अस्पतालमा उपचार गर्न गएका सर्वसाधारणको ज्यान जान थालेपछि सरकारले त्यस्ता चिकित्सकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने गरी कडा कानुन बनाउने तयारी गरेको छ ।

सोमबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले विरामीको ज्यानमाथि खेलवाड गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नयाँ कानुन बनाउने निर्णय गरेको हो ।

एकथरी रोगको अर्काेथरी औषधि उपचार गर्ने, गलत औषधि सिफारिस गर्ने र शल्यक्रिया गर्ने क्रममा लापरवाही गर्दा अस्पतालमा सर्वसाधारण विरामीको ज्यान जान थालेपछि सरकार यो निर्णय गर्न बाध्य भएको हो ।

चिकित्सक र अस्पतालको लापरवाहीका कारण कति विरामी अंगभंग हुनुका साथै दृष्टि गुमेको र मानसिक सन्तुलन समेत गुमेका घटना बढ्दै गई दोषी चिकित्सक र अस्पतालमाथि कारवाहीको मागदावीसहित सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्धा दर्ता हुँदै आएको छ ।

गत एकमहिनाको अवधिमा मात्रै ओम अस्पतालमा उपचारको क्रममा दुईजना महिलाको मृत्यु भएको थियो भने नर्भिक अस्पतालमा २० महिने एकजना वालकको, मिडाट अस्पताल लगनखेलमा एक महिलाको उपचारको क्रममा विरामीको मृत्यु भएको थियो । ती अस्पतालले आफ्नो लापरवाही स्विकार्दै मृतकका आफन्तलाई क्षतिपुर्ति तिरीसकेका छन् । नाकभित्रको हाड सोझ्याउन चावहिलको ओम अस्पतालमा उपचार गराईराखेकी महिला हुन या पत्थरीको शल्यक्रिया गर्ने क्रममा अर्की विरामीको सोही अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो ।

उपचारमा लापरवाही गर्ने चिकित्सकमाथि सम्वन्धित अस्पतालले या चिकित्सकलाई उपचार अनुमतिको लाइसेन्स दिने नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कारवाही गरेको खवर बाहिर आएको छैन । गल्ती गर्ने चिकित्सकलाई सम्वन्धित अस्पतालले जोगाउने गरेको र उनीहरुमा आफ्नो गल्ती महसुस गराई पेशाप्रति पूर्ण जवाफदेही बनाउन सरकारले नयाँ कानुन बनाउन लागेकोप्रति सर्वसाधारण जनता भने खुसी देखिन्छन् ।

उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक विधेयक मस्यौदा तयार पार्न मन्त्रीपरिषदले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै सर्वसाधारणको ज्यानमाथि खेलवाड गरी मृत्युको मुखमा पु¥याउने त्यस्ता चिकित्सकबाटै क्षतिपूर्ति तिराउने गरी कडा कानुन बनाउन भनेको हो ।

मन्त्रीपरिषदको सोमबारको यो निर्णयलाई चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले ३ दिन (७२ घण्टा) भित्र खारेज गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ । संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटे बिहीबारदेखि मुलुकभरका स्वास्थ्य संस्था ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ अनुसार उपचारका क्रममा विरामीको मृत्यु भएमा त्यसबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी दोषी प्रमाणित भएमा सम्वन्धित निकायले क्षतिपुर्ति तिर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले जबर्जस्ती चिकित्सकको मानहानी गर्नेगरी नयाँ कानुन बनाउन लागेकोमा संघले आपत्ति जनाएको हो ।