काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालय थप धराशायी बनाउने गरी शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा र मनप्रसाद वाग्ले राष्ट्रिय उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगबाट बाहिरिएका छन् ।

सरकारले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मकै समग्र नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन तहको अध्ययन र विश्लेषण गरी मुलुकको शिक्षा नीति बनाउनका लागि सुझाव पेस गर्न भदौ १९ मा आयोग गठन गरेको थियो । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षमा रहेको आयोगमा ६५ सदस्य छन् । सदस्यहरूमध्ये शिक्षाविद्लाई समेटेर छुट्टै कार्यदल बनाइएको छ । दुवै जना कार्यदलका समेत सदस्य हुन् ।

संसदको मंगलबारको बैठकद्वारा पारित ऐनको संशोधनले सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने अधिकार हनन भएको माथेमा र वाग्लेको ठहर छ ।

पारित संशोधनले विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्नेभन्दा पनि झन् बिगार्ने भएकाले आफू आयोगमा बस्न उचित नलागेको उनीहरूले बताए । ‘नयाँ र योग्य शिक्षकले प्रवेश नपाउने गरी अस्थायी शिक्षकलाई नै स्थायी बनाउने गरी ऐन संशोधन भएको सुनेपछि चकित भएँ,’ माथेमाले कान्तिपुरसित भने, ‘यसले स्कुल शिक्षाको भलाई गर्दैन । अब अधोगतितिर पठायो ।

अहिलेका पुराना शिक्षकलाई सुविधा दिएर बिदाइ गरी नयाँ शिक्षक ल्याउनुपथ्र्यो । यसो नगर्दा झन् बिग्रिने भयो । यो व्यवस्थाप्रति मेरो आपत्ति छ । त्यसैले आयोगको सदस्य नबस्ने निधो गरेको हो ।’

सबै पार्टी मिलेर गरेको यो निर्णय गलत भएको माथेमाले बताए । ऐन संशोधन गरेर राज्यले बेइमानी गरेको उनले बताए । ‘लोभीपापी मिलेर ऐन पास गरे,’ उनले भने, ‘यसले देशको हितमा काम गर्दैन ।’ सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै ऐन संशोधन गरेको उनको ठहर छ ।

कान्तिपुर