काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउन हड्ताललाई निरुत्साहित गर्ने गरी ल्याएको नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ ।

नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयनसँगै श्रम ऐन २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन २०३९, निवृत्त कोष ऐन २०४२ खारेज भएका छन् । यो ऐन घरेलु कामदारदेखि एक जनामात्र कामदार रहेका समेत सबै प्रतिष्ठान, गुठी, निजी फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्थामा लागू भएको छ ।

नयाँ श्रम ऐनले कामदारलाई काममा लगाउने व्यक्तिलाई रोजगारदाताका रुपमा लिएको छ । जुनसूकै खालका कामदार भए पनि रोजगारदाताले नियुक्ति भएदेखि नै प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट दस प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकममा शत प्रतिशत थप गरी सञ्चय कोषबापत र न्यूनतम पारिश्रमिकको ८ दशमलव ३३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनले कामदारको हकको विषयलाई लिएर हड्ताल गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

कान्तिपुर