बुटवल । लागुऔषध प्रयोग न्यूनीकरणविरुद्धको अभियानलाई तीब्रता दिएको रुपन्देही प्रहरीले लागुऔषध दुव्र्यसनी उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रको समेत अनुगमन गरेको छ ।

पहिल्लो समयमा लागुऔषध प्रयोग गर्नेहरुको न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले विशेष अभियान शुरु गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीले अभियान अन्तर्गत लागुऔषध नियन्त्रण दस्तालाई समेत परिचालन गरेको जनाएको छ । दस्ताले दैनिक रुपमा सीमाक्षेत्रको घुम्ती जाँच तथा लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रणमा लिने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीले जनाएको छ ।

दैनिकरुपमा १५ देखि २० जना प्रयोगकर्ता सीमाक्षेत्रमा भेटिने गरेको जानकारी दिँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको सूचना शाखाले भारतीय बजार सुनौलीमा पुगेर लागुऔषध सेवन गरी आउने प्रायः युवाहरुलाई अर्धचेत अवस्थामा भेटृाएर ल्याउने गरिएको बताएको छ ।

लागुऔषध सेवन गरी आउनेलाई नियन्त्रणमा लिई सम्झाई बुझाई अभिभावकको जिम्मा लगाएर पठाउने गरिएको छ । नेपाली युवायुवती दैनिकरुपमा दर्जनौँको संख्यामा सीमाक्षेत्र भारतीय बजार सुनौलीसम्म पुगेर लागुऔषध सेवन गरी नेपाल फर्किने गरेका छन् । पहिल्लो समयमा लागुऔषध दुव्र्यसनीलाई पुनःस्थापना केन्द्रमा राखिएपनि नसुध्रिएका गुनासा आउने गरे पछि प्रहरीले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरु पत्रकार, स्थानीय समाजसेवी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिहरुलाई साथमा राखेर अनुगमन गर्न सुरु गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्याम ज्ञवालीले लागुऔषध सेवन गर्नेहरुको न्युनीकरणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बिशेष अभियानका साथ अगाडि बढेको जानकारी दिए । उनले लागुऔषध दुव्र्यसनी उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रहरु मापदण्डमा नभएको सूचना प्राप्त भएकाले अनुगमन गरिएको जानाकारी दिँदै त्यहाँ भित्र हुने अन्य क्रियाकलापहरुको समेत निरीक्षण गरिएको बताए ।

अनुगमन टिमले लुम्बिनी ड्रग ट्रिट्मेन्ट रिहाबिलिटेसन सेन्टर, युनाइटेड नेपाल फाउन्डेशन लुम्बिनी, लाइफ केयर ड्रग अल्कोहल उपचार केन्द्रलगायतमा निरीक्षण गर्नुका साथै मापदण्डअनुसार चलाउन निर्देशन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका प्रतिनिधि अनन्तराज गौतमले जानकारी दिए । लागुऔषध दुव्र्यसनी उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनाका लागि सरकारले मनोसामाजिक परामर्शदाता नियुक्ती गर्नुपर्ने, नियमित डाक्टरको चेकअप गर्नुपर्ने, तालिमप्राप्त कर्मचारी हुनुपर्ने, पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना समिति गठन गरिनुपर्ने, आर्थिक पारदर्शिता हुनुपर्ने, वार्षिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने, खाने, सुत्ने, खेलकुदका सामग्री सहज उपलव्ध गराउनुपर्ने तथा प्रविधिसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढनुपर्ने लगायतका मापदण्ड तोकेको छ ।

उक्त मापदण्ड रुपन्देहीका कुनै पनि लागुऔषध दुव्र्यसनी उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रले पूरा नगरेको प्रहरीको भनाई छ ।