भ्रष्टाचार मुद्दाका दोषीले उम्मेदवार बन्न नपाउने
काठमाडौँ । भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा दोषी र राहदानी दुरुपयोग गर्नेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सदस्य बन्न नपाउने भएका छन् ।
नेपालको संविधान अनुसार आगामी मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको एकै पटक निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा भएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन लागेको हो ।
सोसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिले आज पारित गरी संसद्को पूर्ण बैठकमा पेश गरेको थियो । विधेयक संसद्बाट पनि आजै पारित भएको छ । समितिका सभापति दिलबहादुर घर्ती निर्वाचनसम्बन्धी अन्य ऐन कानूनसँग नबाझिने गरी विधेयक पारित भएको बताउँछन् । संसद्बाट पारित भएको विधेयकलाई सभामुखले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने छन् । विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरपछि लागू हुनेछ ।
विधेयकमा अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई अन्तिम फैसला भएकाहरुले पनि निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाएका तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम सजाय पाएर भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएकाहरुले पनि चुनाव लड्न पाउने छैनन् ।
एकबाट मात्र उम्मेदवारीः ‘नो भोट’ अस्वीकृत
प्रत्यक्षतर्फ एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै मितिमा हुने गरी समय निर्धारण गरिएको अवस्थामा दुवै सभामा उम्मेदवारी दर्ता गर्नेको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्दसूची तयार गर्नुपर्नेछ । समानुपातिकको बन्दसूचीमा दलित १३.३, आदिवासी जनजाति ३६.९, खस आर्य ३१.३, मधेशी २४.१, थारू ६.६, मुसलमान ४.४ र पिछडिएको क्षेत्रका ४.३ प्रतिशत सदस्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल बन्नका लागि प्रत्यक्षतर्फ एक स्थान जिती समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको समिति सदस्य रामेश्वर फुयाँलले बताउनुभयो । यसैगरी मतदाताले कसैलाई पनि मत दिन्न भन्ने व्यवस्थामा धेरै सांसदले असहमति जनाएपछि यसलाई विधेयकबाट हटाइएको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एउटै चुनाव चिह्न लिएर संयुक्त रुपमा चुनाव लड्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
