काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी कानून अविलम्ब निर्माण गरी निर्वाचन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरको छ । 

न्यायाधीश दीपकराज जोशी र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलाशले आज २०७४ माघ ७ गतेभित्र निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कानून बनाएर निर्वाचन गर्न परमादेश जारी गरेको हो । 

संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनसम्बन्धी कानून बनाई मिति तोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ताहरु बिमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशीकुमार कार्कीले गत असोजमा अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

सोही निवेदनमाथि यही भदौ १५ गते पक्ष र विपक्षबाट बहस सकेपछि अदालतले आजको लागि निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको थियो । 

आदेशमा निवेदकको मागअनुसार प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको मिति तोक्ने, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भइसकेको हुनाले निर्वाचन गर्न बाँकी रहेका कानून निर्धारित मितिमै बनाउन भनिएको छ । 

निवेदनमा निर्वाचन गर्नुभन्दा १२० दिन पहिला निर्वाचनसम्बन्धी कानून बनाउनसमेत माग गरिएकोमा सरकारले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनसम्बन्धी कानून नै नबनाई निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । यसअघि अदालतले दुवै तहको निर्वाचनका लागि कार्ययोजना ल्याउन सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । 

election law