काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचन तथा आगामी असोज २ गते हुने तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीका बारेमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले अवगत गराएका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवको नेतृत्वमा गएको आयोग पदाधिकारी टोलीले निर्वाचन स्वच्छ र मर्यादित बनाउनका लागि आयोगले आचारसंहिता पालनामा जोड दिएको जानकारी गराए । सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले लामो समयपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकामा सन्तोष व्यक्त गर्दै आगामी मंसिरमा हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनबाट नेपालको संविधानको भावना र जनताको चाहनाले मूर्तरुप लिने विश्वास व्यक्त गरिन ।

निर्वाचनको माध्यमबाट लोकतन्त्र सुदृढ हुने र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले दुई चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकामा आयोगलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिन आयोगले जनाएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, “आगामी असोजमा हुने प्रदेश नं २ को स्थानीय तहको निर्वाचन तथा आगामी मंसिरमा हुन लागेको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका साथसाथै राष्ट्रियसभा सदस्य, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग सक्षम हुनेछ ।”

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १६५ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको विषय पनि आयोगका तर्फबाट राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइएको थियो ।

सो अवसरमा राष्ट्रपतिसमक्ष व्यवस्थापिका–संसद्बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४ पारित भइसकेकाले सोही आधारमा नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण भइरहेकोबारे जानकारी गराइएको थियो ।

डा यादवले नेपाल सरकारले २०७४ मंसिर १० र २१ गते प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने निर्वाचन हुने मिति तय गरेअनुसार आयोग तयारीका कार्यमा अगाडि बढेको अवगत गराएका थिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति युवा तथा राजनीतिक दलमा व्यापक उत्साह देखिएको, आचारसंहिताको पालना भएको, निर्वाचनको वातावरण बनेको तथा समग्र मुलुक निर्वाचनमय भइरहेको जानकारी गराउँदै आयोग पदाधिकारीले प्रदेश नं २ मा यातायात सञ्चालन र सर्वसाधारणलाई राहत उपलब्ध गराई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन अनुरोध भएअनुरुप सरकारबाट आवश्यक प्रयास भइरहेकाबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए । आयोग टोलीमा आयुक्त इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद तथा सुधीरकुमार शाह सहभागी थिए ।