काठमाडौँ । एलपी ग्यास खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट छिटो सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटलाई चाँडो सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

बैठकमा उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले नेपाली बुलेट सञ्चालनमा ढिलाइ भएकाले यस विषयमा वाणिज्य, आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई संयुक्त छलफलका लागि बोलाइने बताए । उनले समितिले दिएको निर्देशनलाई आपूर्ति मन्त्रालयले पालन नगरी आफ्नो दायित्वबाट भाग्न खोजेको आरोपसमेत लगाए ।

संयोजक ठकुरीले व्यवसायीले चाडपर्वका बेला हडताल गर्न खोजेको भन्दै हडतालको विषयमा गम्भीर हुन आग्रहसमेत गरे ।

सांसद नारायणबहादुर कार्कीले लामो समयदेखि बुलेट समस्या समाधानमा मन्त्रालयले आलटाल गरिरहेको आरोप लगाउँदै नेपाल आयाल निगमले व्यवसायीलाई लगानी गर्न आह्वान गर्ने तर लगानीको सुरक्षाप्रति उदासीन रहेको छ भने ।

सांसद शयन्द्र वान्तवाले नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट सञ्चालनमा एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।

सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट सञ्चालन सम्बन्धमा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगम गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।

सांसद आदित्यनारायण कसौधनले समितिले एक वर्ष अगाडि उठाएको कुरा अहिलेसम्म पनि पूरा नहुनु मन्त्रालयको कमजोरी रहेको बताए ।

सांसद दीपक कार्कीले कूटनीतिक पहलबाट बुलेट सञ्चालनमा देखापरेको समस्या चाँडो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा बुलेट सञ्चालनलाई सहज बनाउनका लागि छलफलको बुँदा बनाएको जानकारी दिंदै ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउन र नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट नै सञ्चालन होस् भन्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको उल्लेख गरे ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले आयल निगमले नेपाली नम्बरप्लेटका बुलेट सञ्चालनका लागि भारतीय पक्षलाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि उनीहरुले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

ग्यास व्यवसायी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले आयाल निगमले २०७२ असोज ८ गते ७७५ नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालनमा स्वीकृति दिए पनि अहिलेसम्म सञ्चालन हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए । उनले १५ दिनसम्म नेपाली नम्बर प्लेट बुलेट सञ्चालनमा ठोस कदम नचाले सङ्घ अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुने स्पष्ट पारे ।