नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतका ४ वरिष्ठ न्यायाधीशले ‘प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रका कारण न्यायपालिका र लोकतन्त्रमाथि जोखिम उत्पन्न भएको’ सार्वजनिक आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशले सञ्चार माध्यमलाई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नदिने परम्परा तोड्दै उनीहरू प्रधानन्यायाधीशको आलोचनामा उत्रेका हुन् ।

नयाँदिल्लीमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनगर्दै न्यायाधीशहरू जस्ती चेलमेश्वर, रञ्जन गोगोई, मदन लोकुर र कुरियन जोसेफले मुद्दाको पेसी तोक्दा र न्यायिक नियुक्ति गर्दा मिश्रले ‘अदालती नियमको ठाडो उल्लंघन गरेको’ बताए । उनीहरूले ‘अदालती नियमको पालना नभए लोकतन्त्रको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने’ बताएका छन् ।

भारतीय इतिहासमै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले सञ्चार माध्यमलाई सम्बोधन गरेको यो पहिलो पटक हो । पत्रकार सम्मेलन न्यायाधीश चेलमेश्वरको निजी निवासमा गरिएको हो । उनीहरूद्वारा वितरित पत्रमा भनिएको छ, ‘मिश्रले आफ्नो इच्छाअनुसार पेसी तोक्ने गरेका छन् ।’

प्रधानन्यायाधीशको भूमिका कुनै सर्वोच्च निकायको प्रमुखले आफ्ना सहकर्मीसँग गर्ने किसिमका नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशले आफूहरूको चासो सुन्न इन्कार गरेपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुको विकल्प भएन ।’ प्रधानन्यायाधीश पछिको वरीयतामा रहेका चेलमेश्वरले आफूहरूले ‘सर्वोच्च कानुनी संस्था र मुलुकप्रतिको दायित्व निर्वाह गरेको’ बताए ।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रले ‘देशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने’ र मुद्दाको ‘नतिजा प्रभावित गर्ने नियतले मुद्दाको पेसी तोक्ने गरेको आरोप लगाए । उनीहरूले अदालतले हालै पारित गरेका ‘निश्चित न्यायिक निर्देशन’ प्रति पनि असहमति प्रकट गरेका छन् ।

न्यायाधीश चेलमेश्वरले भने, ‘हामीले संयुक्त रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई निश्चित विषयमा प्रेरित गर्ने प्रयास गर्‍यौं तर दुर्भाग्य, हाम्रो प्रयास सफल हुन सकेन ।’ उनीहरूले कुन–कुन मुद्दामा मिश्रले नतिजा प्रभावित पारेको भन्नेबारे भने केही उल्लेख गरेनन् । भारतीय सञ्चार माध्यमले भने चार न्यायाधीशको आरोप गत वर्ष उच्च न्यायालयबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशसँग जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दासँग सम्बन्धित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रले आफूले रुचाएको न्यायाधीशलाई मात्र मुद्दा हेर्न दिने गरेको र उनका कदमबाट न्यायपालिकामाथि नै हस्तक्षेप भएको ती न्यायाधीशहरूको दाबी छ । मिश्र विभिन्न मुद्दाको फैसलाका कारण पटकपटक आलोचित हुँदै आएका थिए । संविधानअनुसार भारतको सर्वोच्च अदालतमा प्रमुख न्यायाधीश र अन्य २५ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ ।

भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार चार न्यायाधीशको पत्रकार सम्मेलनपछि प्रधानन्यायाधीश मिश्रले महान्यायाधिवक्ता केके भेनुगोपलासँग भेटवार्तासमेत गरेका छन् । भेनुगोपलाले चार न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गर्नु गलत भएको धारणा राख्दै न्यायपालिकाभित्रको विभाजन हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कानुनमन्त्री रवि शंकर प्रसादसँग आपतकालीन बैठक गरेका छन् । बैठकबारे कानुनमन्त्रीले सञ्चार माध्यमसमक्ष प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । मोदीले कानुन मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीसँग पनि छलफल गरेका थिए । आजको कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ ।