काठमाडौं । विघटित सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत वितरण गर्न लागिएको रकम तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

विघटित संसदका सांसदहरुलाई नयाँ निर्वाचन भएपछि रकम खर्च गर्न दिनु गैरकानुनी भएकाे भन्दै सर्वोच्चले उक्त कार्य कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले अर्थ मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएको आदेशमा निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा यस्तो रकम दिनु कानुन विपरीत हुने भन्दै तत्काल रोक्न भनिएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि पूर्व सांसदहरुले विकास कोषको नाममा सरकारी रकम खर्च गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले पुस १३ गते निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत निवर्तमान सांसदहरूलाई झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।