देशभरका स्थानिय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालकहरुको सेवा अवधि सकिएको छ । संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मंत्रालयको मिति २०७४ पुष १४ गतेको राज्य मन्त्रि स्तरिय निर्णयले उनीहरुको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनको सम्मान गर्दे सेवाबाट बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । जसको विरोधमा सामाजिक परिचालकहरुको स्वतन्त्र संगठन नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघले चरण बद्ध आन्दोलन गर्दे आएको छ ।

स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधिबिहिन अवस्थामा सहजीकरणका निम्ती सामाजिक परिचालकहरुको करारमा नियुक्ति गरिएको थियो । स्थानिय स्वायक्त शासन ऐन २०५५ को दफा २३६ को उपदफा २ को अधिकार प्रयोग गरि सरकारले सामाजिक परिचालक कार्यबिधि २०७१ जारी गरेको थियो । पटक पटक म्याद थपिएपनि हाल स्थानिय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि कार्यलय भित्र र ८ बर्ष देखि कार्यरत सामाजिक परिचालकहरु बाहिर निकालिएको संघको आरोप छ ।

स्थानिय तहमा कार्यरत करिब ६००० जना सामाजिक परिचालकहरुको रोजी रोटी सरकारले गैरकानुनी रुपमा खोजेको संघको अध्यक्ष सारीका राइको भनाइ छ ।
यसैबीच सरकारको निर्णय प्रति विरोध जनाउदै देशभरका सामाजिक परिचालकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बिगत ४ दिन देखी राजधानिको रत्नपार्कदेखी माइती घर मण्डला विरोध र्याली गर्दे आएकोमा अब निरन्तर बालुवाटार केन्द्रित आन्दोलन गर्ने संघका सचिव बिनोद ढुंगाना बताउछन् । विभिन्न राजनैतिक तहका शीर्ष नेताहरु , कर्मचारी ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरु , स्थानिय तहका पाच वटै संघ ,संघठनहरु र प्रधान मन्त्रि शेर बहादुर देउवालाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएको संघको प्रवक्ता सिता पौडेल बताउछिन् ।

सामाजिक परिचालकहरुलाई स्थानिय तहमा अन्य कर्मचारी सरह पुर्नवाहाली गरीनु पर्ने उनीहरुको माग छ । समायोजन गर्दा उमेरको हत नलगाई योग्यता र क्षमताका आधारमा गरिनु पर्ने माग अघि सारेका छन् ।

सामाजिक परिचालकहरुको यो आन्दोलन प्रति ने.क.पा एमाले , माओवादी , राजपा , संघिय समाजवादी फोरमले एक्यबद्धता जनाएका छन् ।