पूर्णप्रसाद मिश्र, काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा रेलको चर्चा धेरै हुने गरेको छ । रेल विभाग पनि गठन गरिएको छ । तर, विभागमा आवश्यकमात्रामा जनशक्ति र रेलकै इन्जिनियरसमेत छैनन् ।

यसै कारण एक वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने बथना–जोगवनी–बुधनगर हुँदै विराटनगर आउने १८.५ किमि र जनकपुर–जयनगर–बिजुलपुरा–बर्दिवास ६९ किमिमा एक हजार ६७६ मिलिमिटर चौडाइको ‘ब्रोडगेज’ रेलमार्ग पनि अलपत्र छ ।

रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएको र नाकाबन्दी एवं त्यसपछिका खुद्रे समस्याका कारण तोकिएको समयमा काम नसकिएको विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए ।

‘विभागमा महानिर्देशकसमेत चारजना सिभिल इन्जिनियर छौं, रेल इन्जिनियर छैनन् । प्राविधिक जनशक्तिको कमी रहेकाले काममा ढिलाइ भएको छ । नाकाबन्दीले जनकपुर–जयनगर रेलको काम १५ महिना ढिला भएको छ । गत वर्ष पुस मसान्तमा सक्ने लक्ष्य पूरा हुन सकेन । वि.सं. २०७५ पुसमा सक्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ’–उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले आइतबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा रेल इन्जिनियर र प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा रेलमार्गका काम तोकिएको समयमा हुन नसकेको गुनासो गरे ।

वि.सं. १९९४ (सन् १९३७) मा सुरु भएको जनकपुर–जयनगर–बिजुलपुरा ५१ किमि रेलमार्ग वि.सं. २०५८ को बाढीले बिगीपुल बगाएपछि जनकपुर–जयनगर २९ किमिमा सीमित भएको थियो । यो रेलमार्ग पनि स्तरोन्नति गर्न भनी विभागले वि.सं. २०७० मा बन्द गरेको हो ।

विराटनगरको रेलमार्ग निर्माणमा भने मुआब्जा चित्त नबुझी अदालतमा मुद्दा परेर काम रोकिएको विभागले जनाएको छ । जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट हारेको विभाग सर्वोच्चमा पुगेको छ । यी दुवै रेलमार्ग भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ ।

रेलमार्गको विकास गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०६८ असार १ गते विभागको स्थापना भएको हो । वि.सं. २०६६ मा नेपालमा विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि विद्युतीय रेलवे आयोजनाको स्थापना गरिएको थियो ।

आयोजनाले उपत्यकामा मेट्रोरेल, मेचीकाली विद्युतीय रेलमार्गलगायत रेलमार्गका विषयमा कोरियाली कम्पनीमार्फत् सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो ।

सम्भाव्यता अध्ययन भएर अलपत्र अवस्थामा रहेको विद्युतीय मेट्रोरेलको काम अगाडि नबढे पनि प्रधानमन्त्री एवं सरकारका मन्त्री र नेताहरुले बेला–बेलामा भाषणमा रेल बन्नै लागेजस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसले जनतामा रेल आउनै लागेजस्तो लागे पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन ।

उपत्यकामा सम्भाव्यता अध्ययनमात्र
रेल विभागले चार वर्षअघि कोरियन कम्पनीलाई उपत्यकामा मेट्रोरेलका विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो ।

काम सुरु भएको कम्तीमा २० वर्षमा मेट्रोरेल बन्ने सम्भावना नहुने विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य बताउँछन् ।

उपत्यकामा ७७ किमि रेलमार्ग बनाइने अध्ययन भएकामा २५ किमि भूमिगत र ५२ किमि आकाशे रेलमार्ग बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

पाँच भागमा विभाजन गरी तीन भाग आकाशे र दुई भाग भूमिगत मार्ग निर्माणका लागि अध्ययन कार्यदलले सिफारिस गरेको विभागले जनाएको छ ।

सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपालचोक १२ किमि, कीर्तिपुर–कालिमाटीे–नयाँबानेश्वर–एअरपोर्ट ११ किमि र कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भू २९ किमिमा आकाशे रेलमार्ग बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

स्वयम्भू–डिल्लीबजार–बौद्ध १२ किमि र धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोंगबु १४ किमिमा भूमिगत रेलमार्ग निर्माणको सिफारिस गरिएको छ ।

आकाशे रेलमार्ग निर्माणमा सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपालचोक १२ किमिका लागि रु सात हजार ८३६ करोड, कीर्तिपुर–कालिमाटी–नयाँबानेश्वर–एअरपोर्ट ११ किमिका लागि रु ६ हजार ८०६ करोड र कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भू २९ किमिका लागि रु १५ हजार १०० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको महानिर्देशक आचार्यले जानकारी दिए ।

भूमिगत रेलमार्ग निर्माणमा स्वयम्भू–डिल्लीबजार–बौद्ध १२ किमिका लागि रु ११ हजार ८०० करोड र धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोंगबु १४ किमिका लागि रु १३ हजार ९५ करोड लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उनले बताए ।

उपत्यकामा पाँचओटा विद्युतीय मेट्रोरेल निर्माणका लागि कुल रु ५४ हजार ७१७ करोड लाग्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विभागले जनाएको छ ।

गति लिएन मेची–महाकाली रेलमार्गले
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकारुपमा घोषणा गरेको मेची–महाकाली रेलमार्गको कामले पनि गति लिन सकेको छैन । मेचीकाली विद्युतीय रेलमार्ग ९४५ किमि लम्बाइको छ ।

यो मार्गको हालसम्म २५ किमिकोमात्र काम सुरु भएको छ । २५ किमिको काममध्ये ८५ प्रतिशत सकिएको विभागका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।

यातायातलाई सहज र सुलभ बनाउन रेलमार्गको आवश्यकता भएपनि सम्बन्धित निकायको बेवास्ताले समस्या भएको रेल विभागका अधिकारीको गुनासो छ ।

विभागको स्थापनापछि मेची–महाकाली रेलमार्गको शुभारम्भ सरकारकै बजेटमा भएको हो ।

‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई वन, वातावरण भनेर काम रोकी रहने हो भने अरुसरह राखे भइहाल्यो नि किन विशेषण थप्नुपर्‍यो रु हामी पनि विनास त गर्दैनौं’–महानिर्देशक आचार्यले भने ।

प्रतिकिमि रेलमार्ग निर्माणका लागि रु ५० करोड लाग्छ । मेची–महाकाली रेलमार्गको काम आव २०७०र२०७१ बाट सुरु भएको हो ।

नेपालमा सर्वप्रथम वि।सं। १९८४ ९सन् १९२७० मा रक्सौल–अमलेखगन्ज ४७ किमि रेलमार्ग सन्चालनमा आएको थियो ।

यो रेलमार्ग त्रिभुवन राजपथ बनेपछि वि.सं. २०२७ (सन् १९७०) मा यातायातमा एकाधिकार लाद्न चाहनेहरुका कारण बन्द भएको हो ।

एक वर्षपछि तयार हुने ३५ किमि रेलमार्गमा गुडाउन विभागसँग रेल छैन । पहिले सन्चालनमा रहेको जनकपुर–जयनगरको रेल दुई फिट भएकाले अहिले बनेको साढे पाँच फिटको रेलमार्गमा चलाउन सकिँदैन ।

अहिले एउटा रेलको कम्तीमा पनि रु ५० करोड बढी पर्छ । अहिलेसम्म सरकारले रेल किन्ने तयारी नगरेको पनि महानिर्देशक आचार्यले बताए ।

रेल बनाउन लगाएको कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने भएकाले भारतकै रेल सेवालाई ३५ किमि दूरीमा विस्तार गर्ने सोच विभागले बनाएपनि औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ ।

Rail