काठमाडौं । देउवा सरकारले जाते–जाते राष्ट्रपति कार्यालयको सचिव पदमा शिकार खेलेको छ । सातै प्रदेशका प्रमुख तोक्ने निर्णय गरेको अघिल्लो दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कानुन समुहका सचिवहरुको पदस्थापनसम्बन्धी विवादास्पद निर्णयपछि फेरि कानुन र प्रशासनका नाममा कर्मचारी बाझाबाझ चलाइएको छ ।

त्यहाँ कानुन समुहअन्तर्गतका सचिव पदस्थापन गर्ने प्रावधान रहिआएकोमा अब प्रशासन सेवातर्फबाट लाने गरी निर्णय भएको छ । निजामती सेवा नियमावलीको क्लस्टर देखाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरे पनि कानुन सेवाका सचिवहरुको अदल–बदल गर्न न्याय सेवा आयोगको सहमति चाहिन्छ । तर, अहिलेसम्म त्यसतर्फ प्रक्रिया अघि बढेको छैन । त्यहाँ सचिव भुपेन्द्र पौडेल छन् । अब उनी कहाँ जान्छन् टुंगो छैन । तर, मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन हुन राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ ।

त्यसका लागि कानुन मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ । कानुनले आफ्नो हातखुट्टा काटिने कुरालाई कसरी सहर्ष सकार्ला रु कानुन समुहको सचिव राष्ट्रपतिसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, कानुन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानवीन आयोगमा रहने व्यवस्था थियो । यसरी सचिवका रुपमा काम गर्न पाइने ठाउँ जम्मा पाँच, तर सचिव हुने लाइनमा कानुन समुहका कर्मचारीको संख्या २२ छ ।

यसमा पनि एउटा महत्वपुर्ण निकाय काटिएको यो अवस्थालाई कानुनका करिअरवालाले कसरी सहलान् ? सत्य निरुपण र बेपत्ता छानवीन आयोग निश्चित समयका लागि गठित निकाय हुन्। तिनको काम सकिएपछि त्यत्रा सचिवहरुलाई बेरोजगार बनाउने कि व्यवस्थापन गर्ने रु सरकारका लागि चुनौतिको विषय हो यो ।–जनआस्था साप्ताहिकबाट