काठमाडौं । प्रदेश प्रमुखका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा थपिएकोे अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक (एआइजी) पद खारेज हुने भएको छ ।

प्रहरीका विशिष्ट कर्मचारी प्रदेशमा खटिने तर प्रदेश मन्त्रालयमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी हुने भएपछि एआइजी पद खारेज हुने भएको हो ।
सरकारले अध्ययन विनै सातै प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआइजी खटाएको थियो । प्रदेश मन्त्रालयमा अहिले सह–सचिव स्तरका कर्मचारी छन् । प्रहरी कर्मचारी विशिष्ट र मन्त्रालयका कर्मचारी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको हुँदा समस्या भएपछि एआइजी पद खारेजी हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले प्रदेश मन्त्रालयमा सह–सचिव रहने भएपछि एआइजी पद खारेज गर्ने निर्णय भएको बताए । प्रदेशमा प्रहरी प्रमुख कुन हैसियतको हुने भन्ने निर्णय नहुन्जेलसम्म अहिले रहेका पदहरूका अधिकारी कायम रहने शर्माले जनाए । यसलाई गृहले फाजिलमा राखिने भनेर व्याख्या गरेको छ । ‘एकातिर संघीय प्रहरी ऐन नबनेकोे अवस्था र अर्कोतर्फ स्थानीय प्रशासन ऐनविना प्रदेशमा एआइजी तत्कालका लागि फाजिलमा राख्ने निर्णय भएको हो’, प्रवक्ता दुवाडीले भने ।

सशस्त्र प्रहरी बलले पनि नेपाल प्रहरीको जस्तै प्रदेश प्रमुखमा एआइजी खटाउने भन्दै ५ वटा एआइजीको दरबन्दी थप गरी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ । बढुवा सिरफारि भएपनि निर्णय भएको छैन । तर नेपाल प्रहरीको जस्तै सशस्त्रको पनि प्रदेश प्रमुखमा ऐन नबनी एआइजी नखटाउने निर्णय भएको प्रवक्ता दुवाडीले बताए ।