काठमाडौं । अन्त सभ्य, सुसंस्कृत मुलुकहरुमा मानिस जति ठूलो हुँदै गयो उति नै नम्र र भलाद्मी हुँदै जाने विश्वास गरिन्छ । तर, नेपालको हकमा भने के राजनीतिज्ञ, के कर्मचारी वा न्यायाधीश सबै उस्तै सतही र आफ्नो मात्र स्वार्थमा केन्द्रित हुने गरेका तथ्यले देखाएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको बैठक नै बसी केहीअघि आफूहरुकै भत्ता बढाउने छलफल गरे । उनीहरुले तलबको ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भत्ता मासिकरुपले पाउनु पर्ने छलफलपश्चात निर्णय गरे कि बिहान र बेलुका कार्यालयसमय भन्दा एकएक घण्टा बढी काम गर्ने । यो काम गरेवापत ५० प्रतिशत भत्ता चाहियो भनी सरकारसमक्ष पेश गर्ने ।

 यसको पृष्ठभूमिमा न्यायाधीशहरुले लेख्न लगाए अदालत खुल्ने दिनमा प्रतिदिन कम्तीमा दुई घण्टा अतिक्ति समयमा इजलास लगाउँदा प्रति इजलास हालको मुद्दा फछ्र्यौटको अनुपातमा कम्तीमा थप दुई थान मुद्दा फछ्र्यौट हुनसक्ने र यसप्रकार अतिक्ति समयमा थप १० वटा इजलासहरु लाग्दा प्रतिदिन थप १० थान मुद्दाको औसतको प्रतिमहिना २४ कार्यदिनलाई आधार मान्दा मासिक ४८० र वार्षिक ५७६० थान मुद्दा थप फछ्र्यौट हुनसक्ने देखिएको थियो ।

 सर्वोच्च अदालतमा अतिरिक्त समयमा इजलास लाग्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढेको सन्दर्भमा अतिरिक्त समय काम गरेवापत माननीय न्यायाधीशलाई अतिरिक्त उत्पे्ररणाकारुपमा मासिक पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने र त्यसरी रकम उपलब्ध गराउँदा मासिक करीब रु६,५०,०००। र वार्षिक करीब रु ७७,५०,०००। तथा अतिरिक्त समयको इजलास व्यवस्थापन गर्दा अन्य व्यवस्थापकीय व्ययभारमा समेत केही वृद्धि हुनजाने हुँदा त्यसका लागि करीब रु१०,००,००। रकमसमेत थप लगभग एक करोड निकासाका लागि सर्वोच्च अदालतले मिति ०७५ भदौ १५ गतेको पत्र कानून मन्त्रालयमा लेखी पठायो ।

 कानून मन्त्रालय एक्लैले यो निर्णय गर्न नसक्ने तथा ५० प्रतिशत भत्ता बढाउनुपर्ने भएकाले यसले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग ग¥यो । अर्थले सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न ०७४ असोज २५ गतेको पत्रबाट अनुमति दियो ।

 त्यसपछि कानून मन्त्रालयले प्रस्ताव बनाई मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेश ग¥यो । सो प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘‘सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुले कार्यालयसमयभन्दा अघिपछि पनि कार्यसम्पादन गर्ने हुनाले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता शुरु तलबको बढीमा ५०५ सम्म उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको र सो सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न माननीय मन्त्रीबाट २०७४ कात्तिक ७ गते स्वीकृति प्राप्त भएको हुँदा पेश गरिएको छ ।’’ यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि लेखिएको छ कि ‘प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने ।’

‘श्रीमान’हरुले ५० प्रतिशत भत्ता खाने प्रस्ताव त मन्त्रिपरिषद्बाट न्यायाधीशहरुले सोचे झैं भयो । तर उनीहरुले आफैंले राखेका प्रस्ताव बमोजिम दैनिक २ घण्टा अतिरिक्त समय खटेर कार्यसम्पादन चाहिं गरेका छन् कि छैनन् त ? सर्वोच्च आफैले लेखेर पठाएको प्रस्तावमा नै अदालत खुल्ने दिनमा प्रतिदिन कम्तीमा दुई घण्टा अतिक्ति समयमा इजलास लगाउँदा प्रति इजलास हालको मुद्दा फछ्र्यौटको अनुपातमा कम्तीमा थप दुई थान मुद्दा फछ्र्यौट हुनसक्ने र यसप्रकार अतिक्ति समयमा थप १० वटा इजलासहरु लाग्दा प्रतिदिन थप २० थान मुद्दाको औसतको प्रतिमहिना २४ कार्यदिनलाई आधार मान्दा मासिक ४८० र वार्षिक ५७६० थान मुद्दा थप फछ्र्यौट हुनसक्ने । तर, सर्वोच्चले २०७४ पुस ५ गते निकालेको विज्ञप्तिले नै प्रष्ट बोलेको छ कि प्रति न्यायाधीश ०७३ मंसिरमा ३७ वटा मुद्दा फैसला भएका थिए, जबकि ०७४ मंसिरमा यो संख्या ४५ छ ।

न्यायाधीशका प्रतिबद्धता बमोजिम नै दिनको दुई घण्टा बढीकाम गर्दा एउटा मात्र बढी मुद्दा फैसला गर्दा पनि २४ वटा त स्वत बढ्नुपर्ने हो । तर बढ्यो जम्मा १२ वटा मात्र । ०७३ पुस र ०७४ पुसमा भएका फैसलाको संख्या हेर्दा पनि प्रोत्साहन भत्ताको सदुपयोग नभएको प्रष्ट हुन्छ । प्रति न्यायाधीश यो संख्या क्रमश ४५ र ५६ छ । जुन प्रतिबद्धता जनाएर ५० प्रतिशत भत्ता न्यायाधीशहरुले लिइरहेका छन् त्यसको आधा पनि पूरा नहुने सर्वोच्चकै यो विज्ञप्तिले प्रष्ट पारेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले कार्यसम्पादनमा आधारित भनेकाले न्यायाधीशहरुलाई पनि उनीहरुले सम्पादन गरेको कार्यका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने अर्थका एक सचिव बताउँछन् । ‘श्रीमान’ ! आफैंले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरी खुरुखुरु गरीब नेपालीले बुझाएका करबाट थप लाखौं तलभत्ता हजम गरिरहँदा अदालतको आस्थामा आँच आउछ कि भनी ‘श्रीमान’हरुले बिचार पो पु-याउनु पर्ने हो कि ?- सांघु साप्ताहिकबाट