काठमाडौँ । मुलुक र जनताको हकअधिकारका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने शहीदको सम्झनामा विसं २०१२ देखि नै माघ १६ गते शहीद दिवस मनाइन्छ तर हालसम्म कति शहीद घोषणा गरिए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन ।

 

सरकारले यही माघ १० देखि १६ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद सप्ताह मनाउँदै आएको छ । विसं २०१२ देखि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष शहीदको सम्झनामा सो कार्यक्रम गरिँदै आएको हो ।

 

विसं १९९७ मा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ १० गते काठमाडौँको पचलीमा, धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा माघ १३ गते र गंगालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा तत्कालीन शासक पक्षले मृत्युदण्ड दिएको थियो ।

 

माघ १६ गते शहीद दिवसका दिन बिहान शान्तिबाटिका रत्नपार्कदेखि शहीद स्मारक लैनचौरसम्म प्रभातफेरी कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायको ब्याण्ड टोली र मार्चपास टोलीसहितको प्रभातफेरीे शहीद स्मारक लैनचौर पुगी ज्ञातअज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्ने कार्यक्रम छ ।

 

नेपालमा पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ । त्यसयता सरकारले विसं १९९७ मा प्रजातन्त्रका लागि प्राण आहुति दिने चार शहीद – शास्त्री, माथेमा, श्रेष्ठ र चन्दलाई शहीद घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष सम्झिने गरिएको छ ।

 

पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा पटक पटक थुप्रै योद्धाले सहादत प्राप्त गरे पनि उनीहरूका बारेमा राज्यले त्यति महत्व दिएको देखिँदैन ।

 

विसं २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ शहीदलाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही रु एक लाख आर्थिक सहयोग गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा मुलुकभर सहादत प्राप्त गरेका २६ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको थियो ।

 

सरकारसँग शहीदको स्पष्ट तथ्याङ्क छैन

 

विसं २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारपिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा निधन भएका व्यक्तिलाई पनि शहीद घोषणा गर्ने गरिएकामा सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

 

पछिल्लो पटक सरकारले यही माघ ३ गते विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १९० जनालाई शहीद घोषणा गरेको गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमेश ढकालले जानकारी दिए ।

 

मन्त्रालयले हाल सम्पूर्ण शहीदको तथ्यांक सूची संकलन गरी स्पष्ट अभिलेख राख्न शुरु गरेको सहप्रवक्ता ढकालले बताए । यद्यपि मन्त्रालयसँग हालसम्म कति शहीद घोषणा गरियो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ भने छैन ।

 

सरकारले २०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनःस्थापना मन्त्रालयको सिफारिसमा एक हजार ६१९ जनालाई शहीद घोषणा गरेको मन्त्रालयको राहत तथा तथ्यांक महाशाखाका उपसचिव मीरा आचार्यले जानकारी दिए ।

 

त्यस्तै सरकारले २०६५ पुस ९ गते छ हजार ३४४ जनालाई शहीद घोषणा गरेको बताइए पनि त्यसको आधिकारिक तथ्यांक देखिँदैन । साथै पटक पटकको तराई मधेश आन्दोलन र मुलुकभर भएका पहिचानका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका कति व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरियो भन्ने यकिन तथ्यांक भेटिँदैन । सरकारले ती आन्दोलनमा मारिएका व्यक्ति र भएको क्षतिबारे यकिन गर्न विभिन्न आयोग गठन गरेको थियो ।

 

मुलुकमा पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहिद घोषणा गर्नुपर्ने र रु १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक शहीदको भावनामा ठेस पुगेको शहीद परिवारको गुनासो छ ।

 

आवश्यक मापदण्डबिना हचुवाका भरमा शहीद घोषणा गर्दा वास्तविक शहीदप्रति अपमान महसुस भएको २०६२-६३ को जनआन्दोलनका क्रममा कलंकीमा सहादत प्राप्त गरेका शहीद स्व प्रद्युम्न खड्काकी श्रीमती प्रभा खड्काको भनाइ छ ।

 

त्यस्तै २०६२-६३ को जनआन्दोलनका क्रममा बर्दियामा गोली लागि सहादत प्राप्त गरेका शहीद स्व यमलाल लामिछानेका छोरा द्रोर्ण लामिछानेले पनि जथाभावी शहीद घोषणा गर्ने परिपार्टीले शहीद शब्दको पवित्रता र स्वच्छतालाई धमिलो पार्ने काम भएको गुनासो गरे ।

 

कसलाई शहीद भन्ने र कसलाई नभन्ने भन्नेमा विवाद आउन थालेपछि सरकारले २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोगसमेत बनायो तर त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले नवराज सुवेदी र मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा शहीदको मापदण्ड बनाउन फरक फरक दुई आयोग बनाएको थियो ।