काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरी चालू आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १९ हजार एक सय ३४ जनालाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि केन्द्रले उनीहरूलाई जरिवानासहित कारबाही गर्न सिफारिस गर्न लागेको हो । त्यसका लागि प्रतिवेदन तयार भइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

यो वर्ष राज्य कोषबाट तलब–भत्ता बुझ्ने चार लाख ४९ हजार १३९ मध्ये १९ हजार एक सय ३४ ले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । नबुझाउनेमा निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीदेखि पूर्वसांसदसम्म छन् । सतर्कता केन्द्रले उनीहरूलाई पाँच हजार जरिवानासहित कारबाहीको सिफारिस गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। गोविन्दराज भट्टले पनि सम्पत्ति विवरण पेस नगरेको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

३ हजार १६८ निजामती कर्मचारी

सतर्कता केन्द्रका अनुसार निजामती सेवातर्फ यस वर्ष तीन हजार एक सय ७८ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यो संख्या स्वास्थ्य सेवाबाहेकको हो । निजामती सेवामा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा धेरै श्रेणीविहीन कर्मचारी छन् । उनीहरूको संख्या एक हजार दुई सय ४२ छ । ४७ उपसचिव, तीन सय ८८ अधिकृत, ६ सय १३ नायब सुब्बा, ६ सय ४६ जना खरिदार, एक सय ८१ मुखिया, ४९ जना बहिदारले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एसएसपीले नै बुझाएनन्

सतर्कता केन्द्रले अख्तियार पठाउन लागेको प्रतिवेदनमा सशस्त्र प्रहरीका १७ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये एक एसएसपी र दुई–दुईजना डिएसपी र इन्स्पेक्टर छन्।

शिक्षकको संख्या धेरै

सतर्कता केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा शिक्षकको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा शिक्षकको संख्या उच्च देखिने गरेको छ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयका करिब ८० हजार ६ सय ४६ शिक्षकमध्ये ११ हजार ४५५ ले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

कस्तो छ कारबाहीको व्यवस्था ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ ९क० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको र सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सो व्यवस्थाअनुसार साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले पाँच हजार जरिवाना गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि उसले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट