तीन वर्षभित्र १७ प्रतिशतमा विद्युत् चुहावट सीमित गरिने
काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्रमा विद्युत् चुहावटलाई घटाएर करीब १७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार ठूलो मात्रामा खेर गइरहेको विद्युत् ऊर्जा चुहावटलाई न्यून बिन्दुमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्ममा विद्युत् चुहावट १६.९ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको हो ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा हाल करीब २०.४५ प्रतिशतको हाराहारीमा विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आव २०७३÷७४ मा २२.९० प्रतिशत चुहावट हुने गरेकामा आव २०७४÷७५ को अत्यसम्म २०.४५ प्रतिशत मात्रै चुहावट हुने गरेको छ । चालू आवमा पनि चुहावट नियन्त्रण अभियान प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाइएको छ ।
त्यसमा प्राविधिक चुहावटको मात्रै १५ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी चुहावट भने चोरी तथा हुकिङ लगायतबाट हुने गरेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई योजनाबद्धरुपमा अगाडि बढाएको छ ।
प्राधिकरणले क्षेत्रीय कार्यालय, वितरण कार्यालय र जिल्लाका कार्यालयलाई निश्चित लक्ष्य तोकेर नै चुहावट नियन्त्रणका लागि परिचालन गरेको छ । प्राधिकरणले त्यसमा सफलतासमेत हासिल गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आवमा चुहावट घटाएर १८ दशमलव नौ प्रतिशत, आगामी आवमा १७ दशमलव नौ प्रतिशतमा झारेर आव २०७७÷७८ मा १६ दशमलव नौ प्रतिशतमा झर्ने लक्ष्य राखेको छ । चुहावट नियन्त्रण गर्नु पनि विद्युत् उत्पादन नै गर्नुसरह भएकाले त्यसलाई विशेष ध्यान दिन लागिएको हो ।
आयोगले जलविद्युत्मा लगानी बढाई विद्युत् उत्पादन बढाउने, विद्युत्को प्रसारण व्यवस्थालाई थप सुदृढ तथा विस्तार गर्ने, वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई विद्युत् पहुँच सर्वसुलभ बनाउने र विद्युत् उत्पादन समिश्रण समेतका माध्यमबाट ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
यस्तै नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार गरी ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीको उल्लेख्य अंशका रुपमा यसलाई विकास गर्ने, पहुँच नपुगेका क्षेत्र, वर्ग र समूहमा नवीकरणीय ऊर्जा र यसको प्रविधिको पहुँच बढाउने र नवीकरणीय ऊर्जामा जनताको पहुँच बढाई जीवनस्तरमा सुधार र रोजगारी वृद्धि गर्ने रणनीतिसमेत आयोगको छ ।
विद्युत् चुहावट
